वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा गएका सामुदायिक वनहरुमाथि अन्याय भयो ः अध्यक्ष सेन

कृष्ण ढकाल
बर्दघाट,माघ–२६
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विकल्प नदिई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७१ खारेज गरेर सरकारले वैज्ञानीक वन ब्यवस्थापनमा गएका सामुदायिक वनहरुमाथि ठूलो अन्याय गरेको
वैज्ञानीक वन ब्यवस्थापन उपभोक्ता महासंघकी केन्द्रिय अध्यक्ष रेनु सेनले बताउनु भएको छ।

वैज्ञानीक वन ब्यवस्थापन उपभोक्ता महासंघ ,लुम्बिनी प्रदेश कमीटीले आज नवलपरासीको बर्दघाटमा आयोजना गरेको जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सेनले उक्त कुरा बताउनु भएको हो । उहांले पहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राम्रो भनेर आफुहरुलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जान प्रेरीत गर्ने र अहिले केहि ब्यक्तीहरुका कारण सुशासनमा कमी भयो ,अनियमितता भयो भन्दै खारेज गर्नु अन्याय पूर्ण भएको बताउनु भएको हो ।

यदि कुनै वनमा सुशासनमा कमी र अनियमितता भएको भए सोही वनलाई मात्रै रोक्ने या सुधार गरेर अगाडि बढाउने कार्य गर्नु पर्नेमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि नैब खारेज गर्नु अन्यायपूर्ण रहेको बताउनु भएको थियो।

वैज्ञानीक वन ब्यवस्थापन उपभोक्ता महासंघ ,लुम्बिनी प्रदेश कमीटीका अध्यक्ष दिपक कुमार थापाको अध्यक्षता र केन्द्रिय अध्यक्ष रेनु सेनको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको नवलपरासी जिल्ला भेलामा बोल्दै डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख शंकर प्रसाद गुप्ताले अहिलेको अवस्थामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन ऐन खारेज भएको र दिगो वन वा अरु कुनैपनि ऐन नआएका कारण आफुहरुलाई समेत काम गर्न असहज भएको बताउनु भएको थियो ।
पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा अहिले करिव ४३ बढी सामुदायिक वनहरु दर्ता भएका छन भने १४ वटा सामुदायिक वनहरुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम भएको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा गएका जिल्लाका १४ वटा सामुदायिक वनहरुको प्रतिनिधिमुलक भेलाले मुलपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह,सुनवलका यज्ञ प्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा १४ सदस्य वैज्ञानीक वन ब्यवस्थापन उपभोक्ता महासंघ नवलपरासी जिल्ला कमीटी समेत गठन गरेको छ ।

समितिको अध्यक्ष यज्ञ प्रसाद पाण्डे,उपाध्यक्षमा राजेश यादव,महासचिवमा चुडामणी भण्डारी ,सचिवमा कमला थापा र कोषाध्यक्षमा केमु विश्वकर्मा लाई चयन गरेको छ । त्यस्तै सदस्यमा पवित्रा रेग्मी ,मदन पन्त,यम नारायण लम्साल ,कृष्ण जिवन तिवारी, लखराजी चौधरी, टंक नाथ पराजुली माया ,अनिल गुरुङ र देवनारायण गिरी रहनु भएको छ ।