यौनीक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका समस्या र समाधानकाबारे अन्र्तकृया

रामु भुसाल,
बर्दघाट मंसिर ५
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका समस्या र समाधानका उपायबारे प्रदेश ५ स्तरिय अन्तरक्रया कार्यक्रम विहिबार बुटवलमा सम्पन्न भएको छ । मधेश मानव अधिकार गृह ९माहुरी होम० कपिलवस्तुको आयोजना तथा सशक्तीकरण नेपालको सहकार्यमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा नागरिकको पहिचानका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण जन्मदर्ता, नागरिकता र विवाह दर्ता भएतापनि यौनीक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय ९तेस्रोलिंगी÷समलिंगी० भने यिनै अधिकारबाट वञ्चीत रहेको शसक्तीकरण नेपालकी परियोजना समयोजक पुष्पा लामाले बताउनुयो । सो अवसरमा यौनीक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफलमा फरक लैंगिक पहिचान भएकै कारण आफूमाथि भेदभाव भएको बताउदै छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले लैंगिकताका आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न र अधिकार खोस्न नहुने बताकएका थिए । नागरिकताकै समस्याले गर्दा सामान्य नागरिक सरह जीउन नसकेको दुखेसो पोख्दै यौनीक अल्पसंख्यकहरुलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन सकेमात्रै उनीहरुमाथिको भेदभाव हटाउन सकिने भन्दै उहाँले फरक पहिचान भएकै कारण राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा अपमानित हुनुपरेको र क्षमता र सीप भएपनि लैंगिक पहिचानको कारण देखाएर अगाडि बढाउन आफहरुलाई अवरोध गरेको मानव स्वास्थ्य समाज दाङकी कार्यक्रम संयोजक शिल्पा चौधरीले बताउनुभयो । नेपालको संविधानले लिंगको आधारमा कसैलाई भेदभाव नगर्ने बताए पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार नया“ देवानी संहिताले समेट्न नसकेको हुदा अन्यको नाममा नागरिकता लिन जानेलाई प्रमाण र मेडिकल परिक्षणको प्रतिवेदन मागिने गरेका कारण फरक पहिचानका नागरिकले नागरिता नपाउने गरेको र वास्तविक नागरिकताबाट वन्चीत भएकै कारण रोजगारीको अवसर समेत खोसिएको ूएक्लोलाई सहारा दिने वृक्ष समुहू रुपन्देहीका कार्यक्रम समयोजक मनिला न्यौपानेले बताउनुभयो । सशक्तीकरण नेपालका अध्यक्ष अनिक रानाको समयोजकत्वमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश नम्बर ५ का प्रदेश सदस्य थानकुमारी थापाले लैंगिकताका आधारमा कसैमाथि भेदभाव गर्न नहुने बताउदै संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई कानुन बनाउन आफूहरुले पनि आवाज उठाउने बताउनुभयो । सोहि अवसरमा अर्का प्रदेशसभा सदस्य दिपा विकले आगामी २०७८ मा हुने राष्ट्रिय जनगणनाका समयमा यस समूदायको एकिन तथ्यांक निकाल्नुपर्ने बताउदै यसो भएमा अन्य लक्षीत समूह सरह लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई समेत ३ तहकै सरकारले समेट्न सहयोग हुने बताउनुभयो । साथै अर्का प्रदेशसभा सदस्य गीता थापाले लैंगिकताको सवाल कानुनमा समस्या नभएपनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउदैे यस समुदायलाई हेलाहोचो गर्नुसाटो समान व्यवहार गर्न सरोकारवालालाई दवावमूलक र सर्वसाधारणलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बुटवलका प्रमुख संझना शर्माले यौनीक अल्पसंख्यकको सवाल मानवअधिकारको सवाल रहेको र यसलाई मानवअधिकार शिक्षाका रुपमा पाठ्यक्रममा राख्न र जनचेतनाका कार्यक्रम अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो । सो कार्यक्रममा माइती नेपाल रुपन्ेदहीकी प्रमुख माया क्षेत्रीले सविंधानमा भएको ब्यवस्थालाई कार्यन्वयन गराउन सरोकारवालालाई दवाव दिनुभयो । माहुरी होमको सुन्दर शान्त नेपाल परियोजनाका संयोजक वसन्त वन्जाडेले संघीयतामा लैंगिकता तथा सामाजिक समावेशीकरणको मुद्धालाई सस्थागत गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । सो अवसरमा सहभागी पत्रकार, सरोकारवालानिकायका प्रतिनिधि, कानुन ब्यवसायी लगाएतले धारणा राख्नु भएकोे थियो । सशक्तीकरण नेपालका अध्यक्ष अनिक रानाको धन्याबाद ज्ञपन रहेको कार्यक्रमको संचालन नेपालकी परियोजना संयोजक पुस्पा लामाले गर्नु भएको थियो ।