कृष्ण ढकाल
बर्दघाट,साउन–७
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नवलपरासीले संघिय वन ऐन एवं नियमावलीका साथै संरक्षित क्षेत्र घोषणा तथा विस्तार कार्य समुदायको विरुद्धमा रहेको भन्दै खारेजीको माग सहित आन्दोलन गर्ने भएको छ ।
स्थानिय सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बर्दघाट र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नवलपरासीको संयुक्त आयोजनामा आज बर्दघाट–१० अलावलमा भएको कार्यक्रममा सहभागिहरुले उक्त निचोड सहित कार्यक्रम सम्पन्न् गरेका छन् ।
वनशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको सभाहलमा कमल परियारको अध्यक्षता र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ की केन्द्रिय सदस्य गिता चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएकोबर्दघाट नगरक्षेत्रका सामुदायिक वनहरुको भेलाले तत्काल संघिय वन ऐन एवं नियमावली खारेजी गर्न माग गर्दै आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको परम्परागत ज्ञान र सीपको प्रयोग गर्दै अधिकारमुखी दिगो वन व्यवस्थापन हुन जरुरी रहेको कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले जोडदार माग गरेका थिए । उनीहरुले स्थानीय समुदायको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार खोस्ने गरी सरकारले वन ऐन ल्याएको आरोप लगाएका थिए ।
संघिय वन ऐन एवं नियमावलीले सामुदायिक वन समूहबीच द्वन्द्व गराएर कमजोर बनाउने र सामुदायिक वन हस्तान्तरण नगर्ने रणनीति अख्तियार गरेको आरोप समेत लगाएका थिए । सरकारले असार १६ गते ल्याएको वन नियमावली, २०७९ का प्रावधानमा सरोकारवालाहरूले चर्को विमति जनाएका हुन ।
जिल्ला सचिव सारदा पोखरेलको संचालन रहेको कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ की केन्द्रिय दिस्य गिता चौधरी,प्रदेश सदस्य लक्ष्मी बर्तौला,मञ्जु चालीसे,रुक्मीणी प्रसाई,प्रेम भुजेल,चुल्हाई यादव लगाएत बर्दघाट नगरका सामुदायिक वन समुहका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । बर्दघाट नगरमा अहिले २३ वटा सामुदायिक वन समुह रहेका छन् ।