माघ–१३
नवलपरासी जिल्लाको दक्षिणी क्ष्ँेत्रमा पर्ने नेपाल –भारत सिमाको दशगजा नजिकै भारतीय पक्ष ले बनाउँदै गरेको सडक नेपालका लागि बाधका रुपमा प्रयोग हुने भएका कारण नेपाली भु–भाग डुबानमा पर्ने भन्दै रााष्ट्रिय युवा संघ नेपाल सुस्ता गाउकमिटिले त्यसको विरोध गरेको छ ।
भारतिय पक्षले एक तर्फि रुपमा सडक निर्माण गर्दा सुस्ता गाउपालिकाको वार्ड नं ४ र ५ मा डुबानको खतरा बढेकोले निर्माण कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल सुस्ता गाउ कमिटिले सडक निमार्ण स्थलमा पुगेर कालो झन्डा र ब्यानर सहित नारावाची गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको थियो ।
राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल सुस्ताका अध्यक्ष कमल अमात्य को नेतृत्वमा भएको उक्त विरोध प्रदर्शनमा युवासंघसंगै स्थानियबासी हरुले समेत कालो झण्डा लिएर नारावाजी गर्दे बिरोध जनाएका थिए ।
भारत सरकारले अन्र्तराष्ट्रिय कानून विपरित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा बाँध जस्तै सडक निर्माण गर्दा हजारौँ नेपाली भु–भाग डुबानमा पर्ने भएकाले त्यस प्रकारका संरचना निर्माणमा रोक लगाउन युवासंघले माग गरेको थियो। बिरोध पश्चात कोणसभालाई सम्बोधन गर्र्दै सांकेतिक रुपमा बिरोध र्रयाली गरिएको र सुनुवाई नभएमा थप विरोधका कायृक्रमहरु संचालन गरिने युवासंघका उपाध्यक्ष सुवर्ण न्यौपानेले बताउनु भयो ।
यस अघिपनि नेकपा एमाले पश्चिम नवलपरासीका अध्यक्ष दीपेन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्लाका पदाधिकारीसहितको टोलीले पश्चिम नवलपरासीस्थित भारतीय सीमामा भारत सरकारले बनाईरहेको निर्माणाधिन उक्त सडक क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । तत्पश्चात प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा सहितको प्रहरी प्रशासनको टोली र समकक्षी भारतीय टोलीले संयुक्त रुपमा उक्त सडकको निरिक्षण गरी दुई सय मिटरको दुरी र आवश्यक स्थानमा कल्भट राख्ने सहमति समेत भएको थियो ।
दशगजाबाट नजिकै बाँध जस्तै सडक बनाउँदा नेपालबाट दक्षिणतर्फ बग्ने पानीको निकास नहुने गरी बनाईएको सडकका कारण जिल्लाको सिमावर्ति चार ओटा स्थानिय तह पाल्हीनन्दनन, सरावल, प्रतापपुर र सुस्ताका सबै सिमावर्ति गाँउ डुबानमा पर्ने स्थानियले बताएका छन् ।
हजारौँ विघा जमिन डुबानमा पर्ने ,कतै दश मिटर त कतै पचीस मिटरको मात्र दुरीमा सडक बनाईएको र पानीको निकास नराखिएकोले नेपाली बस्ती, नेपाली कृषकले लगाएको खेतीपाती नष्ट हुनुका साथै डुबानका कारण पलायन हुनुपर्ने अवस्था देखिएकोले र पटक पटक यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपनि सरकारले सुनुवाई नगरेको हुदाँ आन्दोलन गर्न बाध्य भएको कमिटिका अध्यक्ष अमात्यले जानकारी दिनुभयो ।