कृष्ण ढकाल
बर्दघाट,साउन–५
भूमि सम्वन्धि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति नवलपरासीले यहि साउन १५ गते देखि जिल्लाका ५ सय ९२ घरधुरीको लालपुर्जा बाड्ने तयारी गरीरहदा सरकार परिर्वतनका कारण अहिले रोकीएको छ ।
आयोगले पत्रकार सम्मेलनगरी साउन १५ गते देखि पुर्जा बाड्ने तयारी गरीरहदा सरकार परिवर्तनका कारण आफुहरुको पद खारेजीमा परेपछि पुर्जा वितरणमा अन्यौलता भएको जनाएको छ ।
२०७७ साल माघ १५ गते नियुक्ति पाएको भूमि सम्वन्धि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति नवलपरासीले अहिले सम्म बर्दघाट नगरपालिकामा पर्ने साविकको माकर ४,झ र ञ को ५२ बिघा जग्गाका २७ सय कित्ताहरुको नक्सा फुकुवा गर्ने देखि भूमिहिन दलित,भूमिहिन सुकुम्वासी र अब्यवस्थीत बसोवासीहरुको लगत संकन गर्ने कार्य सम्पन्न् गरेको आयोगकी जिल्ला अध्यक्ष बिमला अर्यालले बताउनु भएको छ ।
उहांका अनुसार अहिले सुनवल नगरपालिकामा ५ हजार ९ सय ४७ जना,बर्दघाट नगरपालिमा ७ हजार ९८ जना,सुस्ता गाउंपालिकामा२ हजार र पाल्हिनन्दन गाउंपालिकामा १ हजार ५ सय भूमिहिन दलित,भूमिहिन सुकुम्वासी र अब्यवस्थीत बसोवासीहरुको लगत संकन भएको छ ।
त्यसैगरी जिल्लाभरी रोक्का रहेका २ हजार ३ सय ५५ कित्ता रोक्का फुकुवाको अन्तिम प्रक्रियामा रहेको बताईएको छ । वर्तमान देउवा सरकारले २०७७ पुष २५ गते यताका सबै निर्णयहरु खारेजी गरेसंगै भूमि सम्वन्धि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति नवलपरासीका पद्याधिकारी र सदस्यहरुको पद खारेजीमा परेको छ । पद खारेजी भएसंगै उनीहरुले गरेका कामहरु अब केहुने अन्यौलमा रहेको छ । साउन १५ गते लालपुर्जा पाउने आशाका रहेका जिल्लाका ५ सय ९२ घरधुरीका जनताहरु निरास भएक छन् ।