लक्ष्मण पेखरेल
बुटवल,बैशाख–१३
प्रदेश नं.५ सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरेर पठन–पाठनलाई नियमित बनाउने तयारी गरेको छ । विद्यार्थीको पठनपाठनका लागि प्रदेश ५ मा ‘भर्चुअल’ कक्षाको तयारी थालिएको हो । कक्षा १ देखि ९ सम्मको नतिजा तत्काल प्रकाशन गरी अघिल्लो कक्षा पढाउने योजना बनाइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले पठनपाठनका लागि विभिन्न उपायमा छलफल चलिरहेको बताए। ‘इन्टरनेट पहुँच हुने स्थानामा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना छ, उनले भने,‘पहँच नहुने स्थानमा रेडियोबाट वा अभिभावकबाटै पठनपाठन गर्ने र त्यस्तो पुस्तकहरु तयार गरिदैछ ।’
‘साना कक्षामा कसरी पठाउने भन्ने चुनौतिहरु छन, त्यसमा अभिभावक नै पहिलो शिक्षक हुन सक्छन, उनले भने। शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘भर्चुअल’ पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बरालले दुरशिक्षाको अभ्यास गरिरहेका स्थानीय तहहरुलाई अनुदान दिएर सघाइने बताए। प्रदेश ५ मा ५ हजार ७ सय विद्यालयमा करिब ११ लाख विद्यार्थी छन्। लकडाउनपछि यी सबै विद्यार्थीको पठनपाठन रोकिएको छ। परीक्षाको नतिजासमेत प्रकाशित नभएकाले विद्यार्थीले अध्ययन सुचारु गर्न सकेका छैनन्। प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को तयारीमा रहेकाहरु लक्षित अनलाइन, टेलिभिजन र रेडियोबाट पठनपाठन गराइरहेका छन्। यो सुविधामा विपन्न समुदायका विद्यार्थी जोडिन सकेका छैनन्। रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले टेलिभिजन र रेडियोबाट शिक्षण सुरु गरेको छ। नगरप्रमुख चित्रबहादुर कार्कीकाअनुसार नगरभित्रसहित बाहिरका विद्यार्थीसमेत पठनपाठनमा जोडिएका छन्। तल्लो तहमा कसरी कक्षा चलाउने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको उनले बताए। सामाजिक विकास मन्त्रालयले पठनपाठनका लागि मोबाइल एप निर्माण गरिरहेको छ। मन्त्री बरालले त्यो एपबाट विद्यार्थीलाई दैनिक गृहकार्य गराउने र शिक्षकले चेक गर्ने व्यवस्थासमेत हुने बताए। एप सञ्चालन हुन सक्ने क्षेत्रको अध्ययन भइरहेको उनले बताए। इन्टरनेट पहुँच विस्तार नभएको क्षेत्रमा टेलिकमसँग सहकार्यमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा भने चुनौति देखिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव थानेश्वर ज्ञवालीका अनुसार सहपाठी शिक्षण विधिबाट अध्यापन गराउने योजनामा पनि छलफल भइरहेको छ। यो योजनामा आफ्नै साथी पढाउने वा माथिल्लो कक्षाकाले तल्लो कक्षाकालाई पढाउने विधि अपनाइन्छ। इन्टरनेट पहुँच नभएका स्थानमा स्वयम्सेवक शिक्षकको समेत व्यवस्थापन गर्न सकिने मन्त्रालयको योजना छ। संघीय सरकारले एसईईकै विषयमा निर्णय लिन नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु अन्योलमा पनि छन्। एसईईको परीक्षा नगरी आन्तरिक मुल्यांकनको अंककै आधारमा विद्यार्थीलाई नतिजा दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्री बरालले यही सुझाव संघीय सरकारलाई दिएको बताए। ‘होम सेन्टरमै परीक्षा लिने भन्ने पनि योजना छन्, केही उपाय नभए आन्तरिक परीक्षाकै आधारमा विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन गर्न सकिने विकल्प छ, उनले भने।
पाठ्यपुस्तक वितरणको तयारीसमेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चैत पहिलो साता नै लकडाउन भएका कारण नयाँ पुस्तकहरु बजारमा आइसकेका छैनन्। पुस्तक व्यवसायीहरुले ढुवानी अनुमति दिए सुरक्षित रुपमा पुस्तक वितरण गर्न सकिने जनाउँदै आएका छन्। विद्यालय तहको नतिजा प्रकाशन गरेर पुस्तक वितरण मात्रै गर्न सके विद्यार्थीको पठनपाठनमा त्यति असर नपर्ने अभिभावकहरुले बताउदै आएका छन्।
