Jado Notish Bardaghat

भूमि आयोग र सरावल गाउँपालिकाबीच सम्झौता

पश्चिम नवलपरासीका सातै स्थानीय तहसँग सम्झौता सम्पन्न

0 15

मोहन पौडेल
परासी ,३ चैत

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीनको लगत संकलन गर्न पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको छ । लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गर्न आयोगले आज उक्त सम्झौता गरेको हो ।
भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थितरुपमा बसोवास गरेकाहरुको वास्तविक पहिचान गरि लगत संकलन गर्न पालिकासँग सम्झौता गरिएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगकि जिल्ला अध्यक्ष विमला अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
आज गाउँपालिकाको कार्यालयमा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगकि अध्यक्ष अर्याल र गाउँपालिका अध्यक्ष राधेश्याम चौधरीबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौता पत्रमा आयोग र स्थानीय तहले गर्ने कामहरु उल्लेख गरिएको छ । आयोग एक्लैले गर्दा तथ्यगत विवरण नआउने भएकाले पालिकालाई सबै विवरण संकलन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको अध्यक्ष अर्यालको भनाइ छ ।
आयोगसँग सम्झौता गरेसँगै पालिकाले नै सुकुमबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्ने छन् ।
लगत संकलनका क्रममा एक पालिकामा ५०० सयभन्दा बढी भूमिहीनको समस्या देखिएमा पालिकाले नै कार्यकक्षसहितको इकाइ गठनको क्षेत्राधिकार आयोगले दिएको छ ।
पालिकाले सर्भेक्षक, अमिन, सामाजिक परिचालक, तथ्याङ्क संकलक र प्रविष्टिकर्ता लगायतका कर्मचारीहरु आफै खटाएर काम गर्नुपर्ने छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीले सुकुमबासी, ऐलानी, भूमिहीन,विगतका आयोगका अधुरो जग्गाहरुको स्वामित्व तथा हकभोग लगायतका समस्या रहेको बताउनुभयो । अब गाउँपालिका भित्रको भूमि सम्बन्धि समस्याको समाधानका लागि आयोगसँग मिलेर कामलाई तीव्रता दिने अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो ।
आयोग अध्यक्ष अर्यालले विगतका आयोग भन्दा अहिलेको आयोग कानुनी र सम्बैधानिक रुपमा शक्तिशाली रहेकोले भूमि सम्बन्धि सबै समस्या समाधान हुने बताउनुभयो । उहाँले दलिय पूर्वाग्रही नभई निष्पक्ष रुपमा जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा आयोगका जिल्ला विज्ञ सदस्य बद्रीमान श्रेष्ठ,जिल्ला सदस्य कृष्णप्रसाद बगाले पौडेल, गाउँपालिका उपाध्यक्ष उत्तमा राय,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्ध प्रकाश पौडेल लगायतले आयोगको काम र भूमि सम्बन्धि समस्याको विषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियोे । योसँगै पश्चिम नवलपरासीका सातै स्थानीय तहसँग आयोगले सम्झौता सम्पन्न गरेको छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.