काठमाण्डौः वैदेशिक रोजगारी तथा प्राविधिक शिक्षाका क्षेत्रमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूमाथि नियमनकारी निकायको क्षेत्राधिकार र कारबाहीको शैलीलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेको छ । काठमाडौँको टोखा–७ मा सञ्चालित इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट नेपाल प्रा.लि. (ITI) माथि हालै युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गरेको अनुगमन, शिलबन्दी र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिले एक गम्भिर सवाल खडा गरेको छ ।
नेपाल सरकार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) बाट नियमानुसार सम्बन्धन र अनुमति लिएर सञ्चालित सो संस्थामाथि मन्त्रालयले प्रारम्भमा स्पष्ट कारण र आधारविना नै शिलबन्दी गरेको कागजातहरूले देखाएका छन् ।
सहजीकरणको पत्र
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय (वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा) ले मिति २०८३/०४/०६ मा (चलानी नं. १२) मार्फत इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटलाई पत्राचार गर्दै साउदी अरब जाने श्रमिकहरूको सिप परिक्षण प्रमाणिकरण गरिरहेको विषयमा प्राप्त गुनासोबारे अनुगमन गर्न संयुक्त टोली खटाइएको र सो टोलीलाई सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।
साउदी सरकारको श्रम मन्त्रालयले दक्ष कामदार भित्राउने रणनिति अन्तरगत कुनैपनि मुलुकबाट कामदार ल्याउँदा सिप परिक्षण र प्रमाणिकरण अनिर्वाय गर्ने ब्यबस्था लागु गरे संगै नेपालका लागि ग्लोवल टेण्डर मार्फत इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटले सिप प्रमाणिकरण गर्ने स्विकृति लिएको थियो ।
पहिला शिलबन्दी पछि स्पष्टिकरण
पहिलोपटक अनुगमनमा पुगेको टोलीले सिधै कार्यालयमा शिल गरेर फर्किएको थियो । मन्त्रालय, CTEVT तथा काठमाडौँ जिल्ला टोखा नगरपालिकाका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा टोखा–७ स्थित संस्थाको कार्यालयमा स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । अनुगमनमा खटिएको टोलीले निरिक्षणका क्रममा इन्स्टिच्युटले प्रकृया अनुसार कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र भएको, ब्यबसाय दर्ता प्रमाणपत्र भएको, बैदेशीक कम्पनी संग सिप प्रमाणिकरण गर्ने सम्झौता भएको, CTEVT नविकरण गरेको प्रमाणपत्र भएको उल्लेख गरेको छ ।
अनुगमनका क्रममा सबै आवश्यक कागजात भएको पाईए पनि अनाधिकृत रुपमा सिप परिक्षण गर्ने गरेको भन्दै कार्यालयमा शिल गरेको थियो । के कति कारणले अनाधिकृत भएको भन्ने सम्बन्धमा भने शिलबन्दी मुचुल्कामा शिलबन्दी गर्नुको ठोस कानुनी आधार वा कुन कानुन उल्लंघन भयो भन्ने खुलाईएको छैन ।
साउन ६ गते शिलबन्दी गरिएकोमा मन्त्रालयले साउन १४ गते चलानी नम्बर २८ को पत्र अनुसार इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट प्रालि संग स्पष्ट पार्ने सम्बन्धमा पत्राचार गरेको पाईएको छ । पत्रमा प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यबसायीक तालिम परिषदबाट दर्ता गरी तालिम संचालन गर्न अनुमति लिएको संस्थाले कुन नियम र कुन कानुन बमोजीम बैदेशीक रोजगार सम्बन्धी काम गरिएको भनि सोधिएको छ ।
अनुगमनबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार संस्थाबाट १ हजार ५ सय ९८ जना नेपाली श्रमिकको सिप परिक्षण र प्रमाणिकरणको शुल्क तथा लागत के कसरी ब्यबस्थापन गरिएको भन्ने सम्बन्धमा पनि सोधिएको छ ।
संस्थाको प्रष्टीकरण
मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएपछि सोही दिन साउन १४, गते नै चलानी नं. ११ मार्फत इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष अबु सुफियान खान मु. ले लिखित जवाफ दर्ता गराउनुभयो ।
संस्थाले कुनै पनि वैदेशिक रोजगार (म्यानपावर) सम्बन्धी काम नगरेको र व्यावसायिक तालिम तथा सीप परीक्षणको काम मात्र गर्दै आएको संस्थाले स्पष्टिकरण पारेको छ ।
श्रमिकसँग रकम नलिईएको र साउदी सरकारको Skill Verification Program -SVP (नियम अनुसार वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीले प्रति व्यक्ति ५० अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । ITI ले साउदीको आधिकारिक संस्थासँग सम्झौता गरी श्रमिकहरूसँग कुनै पनि किसिमको रकम वा शुल्क नलिएको स्पष्ट पारेको छ ।
शिलबन्दी खोल्ने निर्णय, तर SVP मा रोक
साउन १८ गते मन्त्रालयले चलानी नं. ३५ मार्फत अर्को पत्र जारी गर्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार नियमित तालिम सञ्चालन गर्न पाउने गरी शिलबन्दी खुल्ला गरिएको जनाएको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि Skill Verification Program -SVP सञ्चालन गर्ने अनुमति नदेखिएको भन्दै सो कार्यक्रम नगर्न/नगराउन निर्देशन दिइएको छ ।
हाल सरकारले SVP कार्यक्रममा नेपाल सरकारले रोक लगाएपछि सिप परिक्षण गरी साउदी जाने कामदार हरु जान पाएका छैनन् । नेपालबाट सिप रिक्षण नहुँदा कामदारलाई भारत जानुपर्ने बाध्यकारी अबस्था सिर्जना भएको छ
।
इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट प्रा.लि ले सिप परिक्षणका लागि तोकेको आवश्यक मापदण्ड पुरा भएपछि साउदी सरकारको मानव संसाधन तथा सामाजीक मन्त्रालय, SVP र ताकामुलका प्रतिनिधिले स्थलगत अनुगमन गरे पश्चात अनुमति पाएको हो । अहिले पनि आवश्यक मापदण्ड पुरा गरेका सेन्टर हरुले साउदी सरकार बाट सिप परिक्षण अनुमती लिन सकिने ब्यबस्था छ तर नेपालमा भने हाल सम्म इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट प्रा.लि र गल्फ इन्टरनेश्नल टेक्निकल ट्रेनिङ्ग इन्स्टिच्युटले अनुमती प्राप्त गरेका छन् ।
नेपाल सरकाले साउदीले तय गरेको मापदण्ड अनुसारका कामदार पठाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न नसकेका कारण कामदारहरु साउदी जानबाट बन्चीत हुनुपर्ने देखिएको छ । राजनैतिक र नितिगत दुविधाका कारण कामदारहरु अलमलमा परेका छन् ।
कुटनितिक विषयमा सरकार गम्भिर बन्न आवश्यक
बैदेशीक रोजगार संग जोडिएको विषय यो एक सामान्य प्रशासनिक विषय मात्र होईन यसमा नेपाली श्रमिकका लागि रहेको अन्तराष्टिय श्रम बजारमा पनि असर पर्ने कुटनैतिक विषय हो । कुनै पनि देशले कामदार आपुर्तिका लागि आफ्नै खालको श्रम निति बनाएका हुन्छन् । त्यसको अनुकुलतामा कुटनैतिक पहल गरी श्रम बजार सुरक्षित गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो ।
विभिन्न सामाजीक संजालमा आउने प्रतिक्रिया र त्यहाँ गरिएका ब्याख्याका आधारमा सरकारले सतहि रुपमा काम गर्न थाले त्यसको प्रत्यक्ष मारमा नेपाली श्रमिक पर्ने देखिन्छ । साउदी अरव जाने नेपाली कामदारका लागि लागु गरिएको सिप परिक्षण तथा प्रमाणिकरण कार्यक्रम यस्तै सम्बेदनशिल विषय हो ।
साउदीले दक्ष कामदार मात्र लैजाने निति लागु गरे संगै नेपाल सरकारले त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण देखी साउदी सरकार संगको समन्वयमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने अवस्थामा गलत ब्याख्या, अपूर्ण सुचना वा गलत प्रचार प्रसारका आधारमा निर्णय गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली कामदारमा पर्ने र दुइ देश विचको सम्बन्धमा पनि प्रभाव पार्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।