पौष ८
नवलपरासी । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको प्रति सस्थापन ईत्तर लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिले व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
मुख्य मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पार्टीमा कुनै छलफल नगरी एकलौटी तवरबाट मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरेको ईत्तर पक्षका नेताहरूको आरोप छ ।”पार्टीमा कुनै सल्लाह, छलफल पनि भएको छैन यस्तै हो भने अब प्रदेश सरकार र पार्टी आआफ्नै तरिकाले चल्छ, प्रदेशमा पार्टीको सरकार छ भन्ने कुरा नै रहेन”नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमर सिंह पुनले भन्नू भयो ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले कांग्रेसबाट प्युठानका रोज राणा भनिने सरोज थापा र माओवादी केन्द्रबाट बाँकेकी कृष्णा केसीलाई शनिबार साँझ मन्त्री नियुक्त गरेपछि सस्थापन ईत्तर समूह रुष्ट बनेको हो । मुख्यमन्त्रीले पार्टीभित्रका समूह, भूगोल, सिनियारिटी र कार्यक्षमता नहेरी आफ्नो गुटका मान्छेलाई मन्त्री बनाएको प्रदेश सभापति पुनको भनाई छ।
लुम्बिनी प्रदेशका कांग्रेस महामन्त्री विक्रम खनालले मुख्यमन्त्री पार्टीको प्रदेश समितिलाई बेवास्ता गरेर मनोमानी ढंगले एउटा गुटको ईसारामा मात्र अघि बढेर मन्त्री परिषद निर्माण गरेको बताउनु भयो ।”प्रदेश कार्य समिती छ हामी सग कुनै छ्लफल पनि भएको छैन हाम्रो कुरा सबैलाई समेटेर जाउ भन्ने नै हो एकलौटी तवरले पार्टी चल्छ?”महामन्त्री खनालले भन्नू भयो ।
‘मुख्यमन्त्रीले क्याबिनेट विस्तार गर्दा पार्टीसँग कुनै छलफल सल्लाह लिनु भएन, पार्टीभित्रको अर्को पक्षलाई समेट्नुपर्छ भन्ने ठान्नुभएन र भूगोल, सिनियारिटी, कार्यक्षमता केही नहेरी गुट मात्रै हेर्नुभयो”यो आपत्ति भन्दा पनि पद्धति, अस्तित्व र समानता समावेशिताको पनि कुरा हो खनालले भन्नू भयो । सस्थापन ईत्तर पक्षले मन्त्रीका लागि पाल्पाका बिरबहादुर राना र नवलपरासी पश्चिमका बिश्वप्रेम पाठकलाई अघि सारेको थियो । राना यस अघि नै मन्त्री भैसकेकाले भुगोल र समावेशीताको हिसाबले नवलपरासीका पाठकलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने अडान महामन्त्री खनालको रहेको थियोे । तर पार्टीसङ्ग सभापति पुन र महामन्त्री खनालसङ्ग कुनै पनि सरसल्लाह नै नगरी मुख्य मन्त्री चौधरीले मन्त्री परिषद बिस्तार गर्नु भएको छ । ?
गत बैशाख १४ गते एमाले र राप्रपा बाहेक ८ राजनीतिक दलको समर्थनमा दाङका डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । सत्ता साझेदार दलहरुको वीचमा सहमती कायम नहुँदा सरकार बनेको झण्डै ९ महिनासम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको थिएन ।