गौरीशंकर जयसवाल
परासी २७ पुस
पश्चिम नवलपरासीमा भूमि समस्या समाधान आयोग निती योजना र भूमिहिन समुदायको प्रतिनिधित्व सबाल बिषयक एक दिवसीय सम्बाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कानुनी सहायत तथा अनुसान्धान लार्कले आज परासीमा अयोजना गरेको सरोकारवाहरुबिच भूमि समस्या समाधान आयोग निती योजना र भूमिहिन समुदायको प्रतिनिधित्व सबाल बिषयक एक दिवसीय सम्बाद कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।
संबाद कार्यक्रम सबिधान सभा सदस्य दुलारी हरिजनले भूमिहीनमा दलितहरुको पहुँच भएपनि दलितहरुको नागरिकता समस्या रहेको भुमिहीन प्रतिनिधित्व दलित समुदायको नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् । भूमिहिनमा समास्य समाधानमा हरेक जातजातिको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने जोड दिईकी थिईन । हरिजनले समुदायको अधिकार अपनत्व हुने गरी काम गर्न सुझाव दिईएकी थिईन ।
राष्टिय सभा सदस्य रामलखन हरिजनले बिगतको आयोग भन्दा अहिलेको आयोग फरक प्रकृति आयोग सरकारले बनाएको भन्दै गैर भूमिहिन भन्दा वास्तबिक भूमिहीनहरुले लालपूर्जा पाउने बिश्वास व्यक्त गरेका थिए । स्थानिय तहहरुले लगत संकलन कार्य गरिरहेको बताउदै पहिलो प्रथामिकता भूमिहिन अवास बिहीन छन त्यसमा पनि दलित समुदायको भूमिहिनलाई र अरु भूमिहिनलाई अब तीन बर्षभित्र भूमिहिन समस्या समाधान गर्न सरकारको लक्ष्य रहेको हरिजनले बताए ।
नेकपाका केन्द्रिय सदस्य राजु हरिजनले वास्तबिक भूमिहिन दलित समुदायले लालपूर्जा पाउन सकेको छैन बताउदै अब आयोग त्यस्ता वास्तबिक दलित भूमिहिनलाई तथ्य संकलन गरी लालपूर्जा बितरण गर्न अग्रह गरेका थिए ।
उनले मधेश समुदाय भूमिहिन रहेको तीनीहरु नगरिकता समस्या रहेकोले तीनीहरुको पनि समस्या सामाधान गर्न जरुरी रहेको बताए । कार्यक्रममा भूमि सम्बन्धी समास्या समाधान आयोगका बिज्ञ सदस्य जगत देउजाले भूमिहीन दलित,भूमिहिन सुकुम्बासी र अवस्थित बसोबास व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनी व्यस्था र प्रक्रियाहरुको बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गदै देउजाले देशका १९२ स्थानियतहहरुमा समझादारी भैसकेको र माघ ७ गते ३५ दिने सुचना जारी गरी भूमिहिनहरुको लगत संकलन कार्य गर्ने जानकारी दिए । पश्चिम नवलपरासीमा तीन वटा नगरपालिकामा समझादारी भईसकेको र ती नगरपालिकाहरुमा अभिमुखिकारण तालिम दिने कार्य सुरु गरेको लगत सकलनको तयारी सुरु भएको देउजाले बताए ।
राममग्राम नगरपालिका,बर्दघाट नगरपालिका र सुनवल नगरपालिकामा लगतको सकलनको कार्य सुरु भएको बताउदै रामग्राममा भूमिहिन अव्यवस्तिथ बासोबास गरी १० हजार ,सुनवलमा तीन हजार भूमिहिन र बर्दघाट नगरपालिकामा ६ हजार ४ सय गरी २४ हजार भूमिहिन रहेको लगत संकलन कार्य ताथ्याक भूमि सम्बन्धी समास्या समाधान आयोगका बिज्ञ सदस्य जगत देउजाले जनकारी दिए ।
भूमिहीन सुकुम्बासीले शहरी क्षेत्रमा ७ साढे धुर आवासकाको लागि पाउनेछन भने त्यस भन्दा बाहिरका भूमिहिनहरु १कठ्ठा जग्गा पाउने प्रबधान कृषिको लागि ६ कठ्ठमा जग्गा पाउने र अवस्थित बासोबास कृषिको लागि दस्तुर बुझाएर डेढ बिगाह जग्गा पाउने बिज्ञ सदस्य देउजाले बताए ।
कानुनी सहायत तथा अनुसान्धान लार्क नवलपरासीका उपाध्यक्ष काशिनाथ हरिजनको अध्यक्षता तथा राष्टिय सभासदस्य रामलखन हरिजनको प्रमुख आथ्यियतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समीतीका प्रमुख शिवशंकर राय,सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डे,बर्दघाट नगरपालिकाकी उपप्रमुख मायादेबी पौडेल,नेकपाका केन्द्रिय सदस्य थानप्रसाद गैर,नेपाल नेपाली काँग्रेसका नेता उमेश यादव रेडक्रस सोसाईटीका अध्यक्ष राजेन्द्र अग्रहरीलगायतले आ–आफनो धारण राखेका थिए ।