हरि ज्ञवाली
निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सन र एन-प्याब्सनले आफू आवद्ध विद्यालयहरुमा सञ्चालित अनलाइन कक्षाहरु साउन १ गतेदेखि बन्द गरेपछि देशभरीका संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी र अभिभावकहरु निराश भएका छन्। उनीहरुमा चिन्ता र तनाव झन् बढेको छ।
अझ आफ्नो विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीहरुलाई साउन १ गतेदेखि नै बेतलबी घरबिदा दिएको घोषणाले वर्तमान समस्यालाई झन् जटिल मोडतिर धकेलिदिएको छ। यो निर्णयका कारण शिक्षक कर्मचारीहरु आक्रोशित भएका छन् र उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्याब्सन, एन–प्याब्सनको यो निर्णयले देशभरीको शिक्षा क्षेत्रमा एक खालको तरंग फैलिएको छ। समस्या सुल्झिने बेलामा झन् बल्झिएको छ।
शिक्षामा निजी क्षेत्रको योगदान
एक तथ्यांकअनुसार देशमा निजी लगानीका करिब आठ हजार शिक्षण संस्थाहरु छन्। निजी शैक्षिक सञ्चालकहरुले विद्यालय शिक्षामा हालसम्म ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। उनीहरुले विद्यालयको भौतिक संरचना, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतमा ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका हुन्। निजी विद्यालयहरुको वार्षिक कारोबार (विद्यार्थीबाट उठेको शुल्क) करिब दुई खर्ब रुपैयाँ पुगेको बताइन्छ। करिब दुई लाख ५० हजार जनालाई रोजगारी दिएको निजी क्षेत्रसँग कुल विद्यार्थी संख्याको करिब २३ प्रतिशत अर्थात् करिब २० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा शैक्षिक क्षेत्रको योगदान ७ दशमलव २३ प्रतिशत छ । जिडिपीमा शिक्षाको योगदान बढ्दो क्रममा छ । २०७४ र ०७४ मा ६ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको शिक्षाको योगदान गत वर्ष ७ दशमलब २३ प्रतिशतमा पुगेको हो । यो आधारमा पनि निजी शैक्षिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्दो छ ।
भौतिक अवस्था, व्यवस्थापकीय पक्ष र शैक्षिक गुणस्तरलगायत सबै दृष्टिकोणले सरकारले सञ्चालन गरेका समग्र सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका संस्थागत विद्यालय निकै स्तरीय, अब्बल र उच्च रहेको कुरा पटक-पटक प्रमाणित भइसकेको छ। पछिल्लो १० वर्षको एसएलसी वा एसइई परीक्षाको नतिजाको उत्तीर्ण प्रतिशत हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको उत्तिर्ण प्रतिशत मात्र ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने निजी विद्यालयको उत्तिर्ण प्रतिशत लगभग ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ।
निजी स्कुलले राष्ट्रिय बोर्ड परीक्षा होस् वा अन्य कुनै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता होस्, सबैमा सदैव आफूलाई अब्बल साबित गर्दै आएका छन्। निजी विद्यालयको विगत र वर्तमानको मूल्यांकन गर्ने हो भने शिक्षाको सवालमा राज्यको शाख र प्रतिष्ठा नै निजी स्कुलले बचाएको देखिन्छ।
यतिखेर कोरोना महामारीका कारण आफ्नो करिब ६ खर्ब लगानी सहितका आठ हजार निजी विद्यालयहरु संकटमा परेको उल्लेख गर्दै विभिन्न राहत र छुट दिनुपर्ने माग प्याब्सनले सरकारसँग राखेको थियो। झन्डै दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको अवस्थामा मासिक शुल्क उठाउन नपाउदा उनीहरुको रोजगारी गुम्ने खतरा भएकोले पनि विद्यार्थी भर्ना गर्न र नाम अद्यावधिक गर्न पाउनुपर्ने माग सरकारसँग पटकपटक गरेको हो तर सरकारले यस विषयमा चासो र संवेदनशीलता नदेखाएकै कारण अनलाइन कक्षा लगायतका सबै कुरा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको प्याब्सनको भनाइ छ।
सञ्चालकहरु आन्दोलनमा, शिक्षक कर्मचारीहरु सडकमा अनि विद्यार्थी र अभिभावकहरु मानसिक चिन्ता र तनावमा रहेको यो घडीमा निजी शैक्षिक क्षेत्र डामाडोल हुने अवस्था छ। फलतः नेपालको समग्र शैक्षिक स्थिति नै भविष्यमा अन्धकारमय हुने अवस्था देखिदैछ। तर पनि सरकार निजी शैक्षिक संस्थासँग आवद्ध ती लगानीकर्ता, ती शिक्षक कर्मचारी, ती अभिभावक र ती विद्यार्थीहरुको भविष्यप्रति एकदमै बेखबर देखिन्छ, उदासिन छ। यो नै समग्र चिन्ताको विषय हो।
निजी शैक्षिक संस्थाका झिना माग
यतिखेर निजी सञ्चालकहरुले सरकारसँग राखेका मागहरु त्यति ठूला र पूरा गर्न नसकिने खालका छैनन्। सरल र सजिला देखिन्छन् ती मागहरु। उनीहरुले गत शैक्षिकसत्रको बाँकी बक्यौता उठाउन पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। आफ्ना गत वर्षको विद्यार्थीहरुको नाम अद्यावधिक गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
गत वर्षको शुल्क पनि उठाउन नपाएको, चैत महिनादेखि शुल्क उठाउन नपाएका कारण विद्यालय आर्थिक संकटमा परेका कारण पारिश्रमिक दिन नसकिएको, बैंक ब्याज, घरभाडा तिर्न नसकिएको कारण सहुलियत कर्जा माग पनि गरेका हुन्। उनीहरुले पछि तिर्ने गरी केही समयका लागि सहुलियत कर्जाको माग गरेका हुन्। सरकारसँग सित्तैमा आर्थिक सहयोग माग गरेका भने हैनन्। विद्युत ,पानी महशुलमा छुट मागेका छन्।
यी मागहरु पूरा गर्न सरकारले नमान्नुपर्ने, अनकनाउनुपर्ने कुनै कारण देखिदैन। सरकारले ती मागहरु सजिैलै पूरा गर्न सक्छ। यी कुराहरु बजेटमै उल्लेख गरिएको भए समस्या उहिले नै समाधान भइसक्थ्यो। तर सरकारलाई सुझाव दिने एउटा झुण्डले निजी शैक्षिक संस्थाप्रति नियतवस नकारात्मक दृष्टिकोण र दुराशय राखेर समस्यालाई थप जटिल बनाइदिएका छन्।
निजी शैक्षिक संस्थाले वर्षेनी अर्बौँ रकमको कर सरकारलाई बुझाएकै पनि छन्। मुलुकमा आइपर्ने प्रत्येक संकट र प्राकृतिक विपत्तिका हरेक बेला संस्थागत विद्यालयहरूले सरकारको सहयोगी हात बनेर विपत्ति विरुद्धको अग्रमोर्चामा आफूलाई उभ्याएकै थिए। तर यतिखेर भने आफू संकटको अवस्थामा रहेका कारण सरकारसँग सहयोगको याचना गरेका हुन्।
धेरैजसो विद्यालयहरू भाडामा सञ्चालन भएको र बैंकिङ ऋणमा चलिरहेकोले अहिलेको अवस्थामा बैंकमा ब्याज तिर्ने अवस्था नभएको, बैकिङ ब्याजमा छुट र सस्तो रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउन, विद्युत् पानीमा सहुलियत दिन पटक-पटक सरकारलाई अनुरोध गरेकै अवस्थामा आएको यस वर्षको बजेटमा निजी शैक्षिक संस्थालाई केही सम्बोधन गरिनु पर्दथ्यो। सरकारले आफ्नो अभिभावकत्व प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर सरकारले भने त्यो विवेक देखाउन सकेन।
संवेदनशील बन्न सकेन। सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई सधैझैँ यो संकटको घडीमा पनि पूर्ण उपेक्षा गरेको छ। निजी विद्यालयका व्यक्तिहरू देशका नागरिक होइनन् जस्तो व्यवहार सरकारले गरेको छ। लोककल्याणकारी राज्य र अभिभावकीय दायित्वबाट सरकार चुकेको छ, पन्छिएको छ। यस्तो विषम् र बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण घोषणा भएको प्याब्सनको अहिलेको आन्दोलनलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। यसको शीघ्र समाधान अत्यन्त अपरिहार्य छ।
निजी शैक्षिक संस्थाहरु नाफामूलक नै हुन्
स्पष्टरुपमा भन्दा निजी शैक्षिक संस्थाहरु सेवामूलक हैनन्, नाफामूलक नै हुन्। नाफा कमाउनकै लागि उनीहरुले सो सेवामूलक व्यवसाय गरेका हुन्। यो कुरा उनीहरुले भन्न नखोजे पनि स्पष्टै हो कि निजी शैक्षिक संस्थाहरु नाफामूलक नै हुन्। कुरा लुकाउनु हुँदैन। तर उनीहरुको यो कार्यले सरकारलाई नै सहयोग पुगेको छ।
आफै लगानी गरेर राष्ट्रको शैक्षिक साख र प्रतिष्ठा जोगाइदिने अनि लाखौको रोजगारी सिर्जना गरेर राष्ट्रमा व्याप्त बरोजगारी समस्या हल गरिदएिर उनीहरुले सरकारी दायित्वलाई केही हदसम्म पूरा गरिदिएका छन्। सरकारले यो कुरा बिर्सनु हुँदैन। कम्पनी ऐनले पनि उनीहरूलाई नाफामूलक हुने कानुनी छुट दिएकै छ। आफ्नो गुणस्तरअनुसारको सेवाको, वस्तुको मूल्य तोक्ने कानुनी अधिकार स्वतः उनीहरुसँग छ।
संविधानमा १२ कक्षासम्म निशुल्क भनिए पनि मुलुकमा निजी शिक्षाको अस्तित्व स्वीकार गरेर शुल्क लिने छुट उनीहरुलाई संविधानले नै दिएको हो। यसको अर्थ निजी शिक्षालयमा अध्यापन गराएपछि उनीहरूले तोकेअनुसार शुल्क बुझाउन तयार हुनैपर्छ भन्ने हो। यद्यपि नियमन भने जरुरी छ।
गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न खोज्ने तर शुल्क दिने विषयमा सरकारी विद्यालय झै आनाकानी कुरा तर्कयुक्त र युक्तिसंगत होइन। सरकारले निशुल्क शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गरिरहेकै छ। यसको सिधा र स्पष्ट अर्थ गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शुल्क तिर्ने चाहना भएकाहरुले निजी विद्यालयमा पढाऊ तर सो नभएकाहरु सामुदायिक विद्यालयमा जाऊ भन्ने नै हो।
अब यो विषय स्पष्टरुपमा बाहिर आउनुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्ने र संस्थागत विद्यालयको नियमन गर्ने कुरा त अपरिहार्य नै हुन्। केही बुज्रुकहरुले फरक-फरक ढंगका विद्यालयहरुलाई सोलोडोलो एउटै रुपमा व्याख्या गर्ने अनि गलत मनसायले नीति बनाउने कारण पनि समस्या ज्युँका त्युँ रहिरहेका छन्। सोहीअनुसार आम मानिसले निजी स्कुल पनि सामुदायिक स्कुल सरह सरकारी नै हुन् भन्ने भ्रमपूर्ण सोचका कारण नै सारा समस्या सिर्जना भएका हुन्।
तसर्थ दीर्घकालीन समाधानका लागि अब संस्थागत (निजी) विद्यालय र सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयलाई फरकफरक ढंगले परिभाषित गरी सोहीअनुसार ऐन कानुनको व्यवस्था गरिनु जरुरी देखिन्छ।
तात्कालीन समस्या समाधानको उपाय
निजी शिक्षा क्षेत्र आन्दोलित छ। हजारौँ विद्यालय र शिक्षककर्मचारीहरू अत्यन्तै गम्भीर स्थितिमा छन्। समस्याहरू तमाम र जटिल छन्। यतिखेरका सारा समस्याहरु कोरोना महामारीबाट सिर्जित समस्याहरु हुन्। कोरोना महामारीको यो दुःखद अवस्थामा सबै पक्षले केही न केही त्याग गर्ने मानसिकता बनाउनु जरुरी छ।
तसर्थ समस्या समाधानका लागि निम्न बुँदाहरुमा छलफल गर्दै निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त देखिन्छ।
छलफल चलाऔँः
१. सरकारले असार १ गतेदेखि अनलाइन र भर्चुअल क्लास सुरु गर्न निर्देशिका जारी गरेको सन्दर्भमा सोही अवधिबाट नै शैक्षिकसत्र सुरुआतको आधार मान्ने।
२. हाल देशका विभिन्न विद्यालयहरुमा कायम रहेका क्वारेन्टाइन अन्यत्र स्थानान्तरण गरी विद्यालयहरूलाई पूर्णतः सेनिटाइज गर्ने।
३ साउन महिनाभरी सबै विद्यालयमा (संस्थागत र निजी) विद्यार्थीको नाम अभिलेखीकरण र भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने।
४. भदौ १ गतेदेखि आलोपालोका आधारमा सुरक्षाका साथ विद्यार्थीहरु नियमित विद्यालय आउने–जाने वातावरण सबैतिर सिर्जना गर्ने।
५. संस्थागत विद्यालयको हकमा व्यवस्थापन शुल्कबाहेक अभिभावकले जम्मा १० महिनाको मात्र शुल्क दिने। अनलाइन क्लासबापतको कुनै शुल्क विद्यालयले नलिने।
६. शिक्षक कर्मचारीले ११ महिनाको पारिश्रमिक लिन तयार रहने।
७. प्रत्येक विद्यालयको गेटमा ज्वरो नाप्ने यन्त्र र चेकिङको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक विद्यार्थी र शिक्षकलाई मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य रुपमा गर्न लगाउने। दिनहुँ विद्यालयलाई सेनिटाइज गर्ने।
आऔं, छलफल गरौँ। हालको जटिल समस्या समाधान गरौँ। लेखक ः हरि ज्ञवाली