Bardaghat Krishi Notis

नेकपाको विवादमा प्रचण्ड र ओलीको अग्नी परिक्षा

0 19

यतिखेर मुलुकमा करिब दुई तिहाई जनमतप्राप्त नेकपाको बलियो सरकार छ । इतिहासमै शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै हाँकेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका लगभग दुई तिहाइ सरकार नेकपाकै नेतृत्वमा छ ।सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा यतिखेर करिब आठ लाख सक्रिय सदस्य रहेको बताइन्छ । ती लाखौँ सक्रिय कार्यकर्ता र विशाल पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेबारी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्हालेका छन् ।

तर, विडम्बना, यतिखेर न त नेकपा पार्टी नै चुस्तदुरूस्त बन्न सकेको छ, न त सरकारको कामकारवाही नै सन्तोषजनक छ । न त पार्टीको कामबाट कार्यकर्ता नै उत्साहित छन् न त सरकारको कामबाट आम नागरिक नै सन्तुष्ट छन् । न त सरकारले नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छ । न पार्टी कार्यकर्ता नै एकताबद्ध हुन सकेका छन् । कम्युनिष्ट सरकारको अनुभूति नागरिकले गर्नै पाएका छैनन् । बरु जताततै आक्रोश, विरोध र असन्तुष्टिमात्रै देखिन्छ । यस्तो सुनौलो र ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुँदा पनि नेकपा सरकार र पार्टी दुबैले जनअपेक्षाअनुसार कार्य गर्न नसकेको तीतो अनुभूति सर्वत्र हुँदैछ । यो अत्यन्तै दुखको कुरा हो ।

अझ आश्चर्यलाग्दो कुरा,आठ लाख सदस्य भएको नेकपाको सिङ्गो पार्टी र दुई तिहाईको सरकार दुई अध्यक्षको आपसी मनोमानीबाट मात्रै चलेको छ । न पार्टीका बैठक हुन्छन् न कुनै संस्थागत निर्णय नै । सरकारको सम्पूर्ण सञ्चालन तिनै दुई अध्यक्षको आन्तरिक सहमति, पदीय लेनदेन र वार्गेनिङमै सीमित छ ।

पार्टीको सामूहिक छलफल र संस्थागत निर्णयमा नभई दुई अध्यक्षको आपसी सहमतिमा सिङ्गो मुलुक चल्दै आएको छ । त्यत्रो विशाल पार्टी संगठनको सबै निर्णय दुई अध्यक्षमै केन्द्रित गरिएपछि नै पार्टीमा एकपछि अर्का समस्याहरू थपिँदै गएका छन् । मूल समस्याको चुरो नै यही हो । पार्टी र सरकारप्रति नागरिकको बढ्दो असन्तुष्टि र विरोधको जिम्मेबारी अब दुबै अध्यक्षले किन नलिने ? नैतिक प्रश्न सहजै उब्जिएको छ ।

अनिश्चित बन्दै महाधिवेशन

नेकपाले आफ्नो एकता महाधिवेशन वि.सं २०७७ चैतको २५ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । महाधिवेशन तयारीका लागि कात्तिक १५ देखि बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगित गरिएपछि चैतमा हुने भनिएको महाधिवेशन पनि अनिश्चित बनेको छ । शीर्ष तहका नेताहरूबीचको विवाद चुलिँदै गएको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा पनि महाधिवेशन तोकिएकै समयमा नहुने लगभग पक्का देखिन्छ ।

आज कम्युनिस्ट आचरण र सिद्धान्तमा खिया लागिसकेको छ । गुन्डा, डन, दलाल, कमिसनखोर र पैसा हुनेहरूको चङ्गुलमा पार्टी फसिसकेको छ । तिनैको बोलबाला र स्वार्थअनुरूप पार्टीका गतिविधिहरू सञ्चालन हुन लागिरहेका छन् । त्यत्रो विशाल सांगठानिक संरचना आज खै कहाँ के गर्दैछ ?
पार्टीभित्र बढ्दो आन्तरिक द्वन्द्व, पार्टीले महाधिवेशनका लागि तयारी नै नगरेको अवस्था, कोभिड महामारी र अन्य विविध कारणले चैतमा महाधिवेशन सम्भव देखिदैन । नेकपामा जारी शक्ति संंघर्ष र पदीय विवादको वैधानिक अवतरण महाधिवेशनबाट हुनेछ अनि पार्टी संस्थागत र सैद्धान्तिकरूपमा चलायमान हुनेछ भन्ने अपेक्षामा रहेका नेकपाका आम कार्यकर्ता महाधिवेशन नहुने निश्चितता बढेपछि पुनः निराश हुन थालेका छन् । नेकपाको भविष्यका लागि यो राम्रो संकेत होइन ।

एकीकरण प्रक्रिया अधुरै

वि.सं २०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन एमाले र माओवादीका बीचमा एकता हँुदा पार्टी एकीकरणको काम तीन महिनाभित्र टुङ्ग्याउने भनिएको थियो । त्यतिबेला नै दुई वर्षभित्र एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । एकता गर्दा स्थगित राखिएका जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र माओवादका विषयमा महाधिवेशनमा व्यापक छलफल र बहसबाट टुङ्गोमा पुग्ने गरी पार्टी एकता भएको थियो । तर, २९ महिना बित्दासमेत अवस्था लगभग उस्तै छ । नेकपाले केन्द्रीय विभाग, विशेष प्रदेश, जिल्ला मातहात महानगर कमिटी, मोर्चा र केन्द्रीय निकायसम्मका संरचना अझै टुङ्ग्याउन सकेको छैन ।

केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहका कतिपय कमिटी, जनवर्गीय संगठन र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकीकरण अझै पनि भएका छैनन् । नीतिगत निर्णय लिने महत्वपूर्ण निकाय पोलिटब्युरो पनि बन्न सकेको छैन । निजामति कर्मचारी, सम्पर्क मञ्च, शिक्षक संगठन, खेलकुद महासंघलगायतमा समानान्तर संगठन र गतिविधि चलिरहेकै छ । पार्टी एकता भए पनि संगठनहरु आआफ्नै ढङ्गले चलिरहँदा एकता प्रक्रियामा झन् जटिलता थपिँदै गएका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको २९ महिना पुगिसक्दा पनि पार्टी संरचनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । फलत ः पार्टीको समग्र संगठन लथालिङ्ग र भताभुङ्गजस्तै छ । नेकपाको गतिविधि मूलतः नौ सदस्यीय सचिवालयका नाममा बालुवाटार र खुमलटारको चौघेराभित्र अल्मलिएको छ,। पदीय भागबन्डाका लागि बहुमत र अल्पमतको खिचातानीमै व्यस्त छ ।

महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुभन्दा शक्ति संघर्ष, पदीय हानथाप र सत्ता राजनीतिको वरिपरिमात्रै घुमिरहेको छ यतिखेर नेकपाको सिद्धान्त र राजनीति । अहिलेसम्म एकीकरण प्रक्रिया नटुंंगिनुमा शीर्ष नेताहरूमा जसरी पनि आफू बलियो हुने नियत नै समस्या बनेको देखिन्छ । तल्लो कमिटी आफ्नो अनुकूल हुने गरी एकीकरण होस् भन्ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले शीर्ष नेताहरूको हस्तक्षेप नै अहिलेसम्म एकीकरण प्रक्रिया अधुरै रहनुको प्रमुख कारण हो । फलस्वरूप एकतापछि गर्ने भनिएका कुनै पनि काम पूर्वयोजनाअनुसार भएका छैनन् । यसर्थ पनि महाधिवेशन तोकिएको चैत महिनामै हुन्छ भन्ने ढुक्क हुने अवस्था देखिदैन ।

चुलिँदै छन् समस्याका चाङ

यतिखेर नेकपामा विवाद र समस्याका चाङहरू चुलिँदै गएका छन् । हालै मात्र पर्सा जिल्लामा आफ्नै पार्टीका दुई समूहको विवादले आफनै कार्यकर्ताको हत्या हुनु अत्यन्त दुखद् कुरा हो । कर्णाली प्रदेशमा आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीविरूद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनु कम्युनिष्ट पार्टी पद्दतिमा सामान्य घटना होइन । यी अत्यन्तै गम्भीर विषय हुन् । घटनामा अध्यक्षद्वयका फरक–फरक धारणा र व्यक्तव्य जारी गरिनु अझ बढी आपत्तिको विषय हो ।

आफू अनुकूलका मिडियाहरूमा एक–अर्काविरूद्धमा दिइएका प्रायोजित समाचार र गरिएका विश्लषेणहरूले पार्टी एकीकरण भएकै छैन भन्ने प्रमाण दिन्छन् । अध्यक्षद्वयबीच लामो समयसम्मको संवांदहीनता र आन्तरिक मनमुटाव सिङ्गो पार्टीपङ्तिका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो ।

पदीय भागबण्डाकै कारण अहिले दुई अध्यक्षबीच चरम गुटबन्दी र अविश्वासले पार्टी पुनः फुटको संघारमा पुगेको आभास हुँदैछ । विवाद साम्य पार्न गठन गरिएको कार्यदलले समस्यालाई एकछिनका लागि टालटुल पारे पनि दिगो समाधान भने दिन सकेन । यतिखेर पार्टी सदस्यभन्दा पनि नेताहरूकै व्यवस्थापन जटिल समस्या बनिरहेको छ पार्टीमा । जसको नकारात्मक असर सिङ्गो पार्टी पङ्तिमा परेकै छ । समस्याहरू झन् बल्झिएका छन् ।

एकीकरण टुंगिएका कतिपय जिल्लामा फेरि विवाद चर्किएको छ । सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा, दैलेख, सुर्खेत लगायतका जिल्ला कमिटी गठनमा असन्तुष्टि जनाउँदै संगठन विभागमा उजुरी नै परेको छ । एकीकरण टुंगिएकामा पुनः विवाद चर्किने र नभएका ठाउँमा समानान्तर गतिविधिले उग्र रूप लिँदा समस्या सुल्झिनेभन्दा झन् बल्झिएका छन् । यो राम्रो संकेत होइन ।

पार्टी कमजोर हुनुमा जिम्मेवार को ?

नेकपामा यतिखेर दुई अध्यक्ष छन् । एकले सरकार चलाइरहेका छन् । अर्को पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष छन् । त्यसो त पार्टीमा वरिष्ठ नेता पनि छन् । स्कुल विभाग प्रमुख पनि छन् । प्रशिक्षण विभाग प्रमुख पनि छन् । विदेश विभाग प्रमुख पनि छन् । नीति अध्ययन प्रतिष्ठान विभाग प्रमुख पनि छन् । संंगठन विभाग प्रमुख पनि छन् । तर, परिणाम, आज सिङ्गो पार्टी र संगठनको माथिदेखि तलसम्मको अवस्था भताभुङ्ग र लथालिङ्ग छ ।

कम्युनिस्ट विचार,जनवादी आदर्श,चिन्तन र व्यवहार सबै समाप्त भएको छ । पार्टी एकतापछि नेकपा थप व्यवस्थित र बलियो हुनुको साटो झन् अव्यवस्थित, अनुशासनहीन र अराजक बन्दै छ । सिङ्गो पार्टी पुँजीवादी वा बुर्जुवा पार्टीका रूपमा परिणत हुँदैछ । पार्टीमा योगदान गरेका असली कम्युनिस्ट नेता–कार्यकर्ताहरू पछाडि पारिएका छन् । हिजोका अफ्ठेरा दिनहरूमा पार्टीलाई बचाउने, संगठन गर्ने र जनताबीच स्थापित गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेबारबिहीन बनाइएको छ ।

आज कम्युनिस्ट आचरण र सिद्धान्तमा खिया लागिसकेको छ । गुन्डा, डन, दलाल, कमिसनखोर र पैसा हुनेहरूको चङ्गुलमा पार्टी फसिसकेको छ । तिनैको बोलबाला र स्वार्थअनुरूप पार्टीका गतिविधिहरू सञ्चालन हुन लागिरहेका छन् । त्यत्रो विशाल सांगठानिक संरचना आज खै कहाँ के गर्दैछ ? थाहा छैन । ती नियमित बैठक र छलफल आज किन भइरहेका छैनन् ? पार्टी यसरी धराशयी हुनुपछाडिको दोष आखिर कसलाई दिने ?

आज केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका पार्टी कमिटी र निकायहरू लथालिङ्ग अवस्थामा रहँदा पार्टी कमिटी र निकायमार्फत् गरिने जनताका काम हुन सकेका छैनन् । तीनै तहका सरकारले पार्टीका तर्फबाट पाउनुपर्ने सुझाव, पृष्ठपोषण र नियन्त्रण पाउन सकेका छैनन् ।

फलस्वरूप सबै तहका सरकारले गरेका राम्रा कामको पार्टीमार्फत् जनतामा सम्प्रेषण हुन सकेको छैन । नियमित बैठक, प्रशिक्षण, भेला, सम्मेलन, अधिवेशन नहुँदा जनतामा नेकपाको राजनीति पुग्न सकेको छैन । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका बैठकसमेत पटक–पटक स्थगित भएपछि अरू कमिटीको हालत सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । आखिर यसको जिम्मेवार को ? अब समीक्षा हुनु जरूरी छ ।

विशाल पार्टीलाई वैचारिक, सांस्कृतिक र व्यवहारिक भ्रष्टीकरणको दिशामा लैजाने छुट कसैलाई पनि छैन । शीर्ष नेतृत्वले जनअदालतको कठघरामा उभिएर लाखौँ कार्यकर्ता र नागरिकका प्रश्नैप्रश्नको जवाफ अब नदिई सुख छैन । हेक्का रहोस् ।
दुई अध्यक्ष नै प्रमुख जिम्मेवार

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीवीच पार्टी एकताको मुख्य आधार केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीचको स्वाभाविक सहमतिबाट सिर्जित परिघटना थियो । पार्टी एकता घोषणा दुई अध्यक्षबीचको अप्रत्याशित र चामत्कारिक निर्णय थियो । यो आवश्यकता र कार्यकर्ताको चाहनाभन्दा पनि मूलतः त्यो दुईटा अध्यक्षहरूबीचको आपसी सहमति हो, एकता होे । एकीकरण तलबाटै माथि पुगेको नभई हठात् माथिबाट थोपरिएको हो ।

यद्यपि त्यतिखेर विरोधका स्वरहरू बाहिर प्रकट भएनन् । एकीकरणपश्चात् हालसम्म नेकपाका सबैजसो निर्णय सामूहिक नेतृत्वमा नभई दुई अध्यक्षको आपसी सहमतिमा हुँदै आएका छन् । तर, एकीकरणपश्चात् हालसम्मको पार्टीका गतिविधि किन शून्यजस्तै छन् ? करिब दुई तिहाई जनमतप्राप्त नेकपाको सरकारले जनसरोकारका विषयमा खै केकस्ता काम ग¥यो ? उल्लेख्य परिणाम खै ? त्यत्रो बलियो सरकार आम नागरिकको मनमा किन बस्न सकिरहेको छैन ? सरकार कहाँ–कहाँ चुक्यो ? किन नेकपा पार्टीप्रति आम नागरिकको वितृष्णा बढिरहेको छ ? जनअदालतको कठघरामा उभिएर सरकार र पार्टी नेतृत्वले अब जबाफ दिनैपर्छ ।

उम्किने छुट छैन नेतृत्वलाई

पार्टीले तय गरेको प्रणाली, विधि र निर्णयअनुसार काम भएका भए अहिले यस्तो समस्या आउने थिएन । सरकारको काम पार्टीको संस्थागत निर्णय, निर्देशन र अनुगमनअनुसार भएको भए समस्या बल्झिने थिएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एकल दम्भ राखिराख्नु समस्याको एउटा कारण हो । कार्यकारी अध्यक्ष भइसकेपछि प्रचण्डले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु अर्को कारण हो । कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि संस्थागत निर्णयबाट पार्टीका सारा गतिविधिहरू सञ्चालन गरिनुपर्थ्यो । एकता प्रक्रियामा सहजीकरण र नेतृत्व गर्ने काम प्रचण्डले गर्नुपर्थ्यो । पार्टीलाई मृतसञ्जीवनी दिनुपथ्र्याे । सरकार पार्टीको संस्थागत निर्णय,नीति निर्देशनमा चल्नुपर्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । तब त विवाद र समस्या एकपछि अर्को गर्दै बढ्दै गएका छन् ।

यतिखेर नेकपाका नेताहरूकै बीचमा तीव्र शक्ति संघर्ष चलेको छ । नेकपाभित्र विधि र प्रणालीको पालना नहुनुले नै पार्टी धरापमा परेको छ । शीर्ष नेतृत्व पार्टी एकीकरणको बाँकी प्रक्रिया टुंग्याउनतिर लाग्नुभन्दा राजनीतिक दाउपेचमा मात्र केन्द्रित भएको स्पष्ट देखिएको छ ।

पार्टीको मुख्य काममा नलागी सत्ता वरिपरि केन्द्रित हुँदा नै सारा समस्या सिर्जित भएका छन् । सामूहिक नेतृत्वमा चल्न छाडेपछि पार्टीमा संकट आएको छ । महाधिवेशन नै नहुने स्थिति सिर्जना भएपछि पार्टी कसरी सैद्धान्तिक, वैधानिक, प्रणालीगत र संस्थागत बन्न सक्छ ? प्रश्न स्वाभाविकै उठ्छ ।

सिद्धान्त, नीति र वैधानिक व्यवस्थाका हिसाबले अब महाधिवेशनभन्दा अर्को विकल्प छँदैछैन । यो चुनौतीपूर्ण दायित्व र जिम्मेवारीबाट अब कोही पनि पन्छिन मिल्दैन । पार्टीलाई क्रान्तिकारी गुण र चरित्रयुक्त पार्टी कसरी बनाउने ?

पार्टीलाई कसरी क्रान्तिकारीकरण गर्ने ? विधि र पद्दतिमा कसरी ढाल्ने ? पार्टीलाई कसरी भ्रष्टीकरण र स्खलीकरणको प्रक्रियाबाट रोक्ने ? यी सारा विषयको एकमात्र वैधानिक अवतरण महाधिवेशन नै हो । कार्यकर्ता महाधिवेशनको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् । यो वा त्यो वहानामा महाधिवेशन टार्ने र पुनःआन्तरिक सहमतिमै पार्टी सञ्चालन गर्ने सोच कहीँ कतै नपलाओस् ।

अन्त्यमा, अब मनोवैज्ञानिक रूपमै एक हुने गरी एकताको महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुको अर्को विकल्प छैन । सिङ्गो पार्टी र सरकारको जिम्मा लिएका दुई अध्यक्षबीच लामो समयसम्मको संवांदहीनता र आन्तरिक मनमुटाव सिङ्गो पार्टीपङ्तिका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो ।लाखौँको त्याग,संघर्ष,बलिदानी,अथक परिश्रम र लगावले निर्मित विशाल पार्टीलाई कसैको लहड र व्यक्तिगत महत्वाकांंक्षामा अकर्मण्यतातर्फ लगेर विघटन र बिर्सजन गर्न पाइँदैन । यो एकीकृत पार्टीलाई क्रान्तिकारी पार्टी, मार्क्सवादी–लेनिनवादी पार्टी नभएर पुँजीवादी र बुर्जुवा पार्टीमा रूपान्तरण गर्ने दुस्साहस कहीँ कतैबाट नहोस् । विशाल पार्टीलाई वैचारिक, सांस्कृतिक र व्यवहारिक भ्रष्टीकरणको दिशामा लैजाने छुट कसैलाई पनि छैन । शीर्ष नेतृत्वले जनअदालतको कठघरामा उभिएर लाखौँ कार्यकर्ता र नागरिकका प्रश्नैप्रश्नको जवाफ अब नदिई सुख छैन । हेक्का रहोस् ।

✍️ –हरि ज्ञवाली

रुपन्देही, बुटवल

Leave A Reply

Your email address will not be published.