कृष्ण ढकाल
बर्दघाट,भदौं–८
बर्दघाट नगरपालिकाले आन्तरीक राजश्व सुटृढीकरण सम्वन्धि अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार,मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा प्रदेश तथा स्थानिय शासन सवलीकरण कार्यक्रम मार्फत आन्तरीक राजश्व सुटृढीकरण सम्वन्धि अनुशिक्ष्ँण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
बर्दघाट नगरपालिकाबाट कर तथा गैरकर राजश्व लगाउन र उठाउन सकिने संभावित क्षेत्रहरुको कानुनि प्रक्रिया र त्यसको प्रभावका वारेमा समेत कार्यक्रममा छलफल गरीएको थियो ।
बर्दघाट नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठ,उप–प्रमुख रुद्रप्रकाश उपाध्याय,प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बाबुराम पौडेल नगरका वडाध्यक्षहरु,योजना तथा लेखा अधिकृत,शाखा प्रमुखहरु,वडा सचिवहरु,बर्दघाट उद्योग वाणीज्य संघका अध्यक्ष लेखनाथ न्यौपाने,बर्दघाट उद्योग ब्यापार संघका अध्यक्ष राजु न्यौपाने ,बर्दघाट प्रेस क्लबका अध्यक्ष कुस्माकर ढकाल लगाएत सरोकारवालाहरुको उपस्थिती रहेको अनुशिक्षण कार्यक्रमको सहजीकरण स्कोलर नेपाल प्रा.लि.का टिम लिडर मनिराम महत र लोक बहादुर थापाले गर्नु भएको थियो ।
बर्दघाट नगरपालिकाको सभाहलमा भएको कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धि अनुशिक्षण कार्यक्रममा करको दर निर्धारण प्रक्रिया देखि कर असुली प्रक्रिया र कर लिन मिल्ने क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने सम्मको जानकारी दिइएको थियो ।
त्यसैगरी सम्पत्ति कर र भुमिकर नलाग्ने क्ष्ँेत्रहरु सरकारी भवन र जग्गा,गुठीको जग्गा,धार्मिक संस्थाका भवन र जग्गा,सरकारी अस्पतालको भवन र जग्गा,सरकारी शिक्षण संस्थाको भवन र जग्गा,सार्वजनीक स्थल लगाएत स्थानिय पालिकाले तोकेको सार्वजनिक सम्पत्तिमा सम्पत्ति कर र भुमिकर नलाग्ने बारेमा समेत जानकारी गराइएको थियो ।
बर्दघाट नगरपालिकालेको अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन –२०८३ लागु गरेको छ । नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले गत असार २९ गते प्रमाणीत गरेसंगै २०८३ श्रावण १ गते देखि बर्दघाट नगरपालिकामा लागु भएको उक्त ऐन अनुसार नै नगरले सम्पत्ति कर,मालपोत अर्थात भूमि कर लगाएतका कर तथा गैरकर राजश्व लिने गरेको छ ।
बर्दघाट नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ९२ करोड ९२ लाख रुपैयाँको वार्षीक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बर्दघाट नगरको कृषि उत्पादन वृद्धि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने गरी ल्याइएको उक्त बजेटमा चालु खर्चतर्फ ६१ करोड ६३ लाख ५० हजार रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ ३१ करोड २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।