✍️ मदन सुवेदी
सामान्यतया बालबालिकाहरुले प्राप्त गर्ने जन्मसिद्द अधिकार वा मौलिक अधिकारलाइ बाल अधिकार भनिन्छ। अहिलेका बालबालिका रास्ट्रको प्रतिविम्ब हुन् ।हामी जे सिकाउछौ ,उनिहरुपनि त्यही सिक्छ्न् ।हामी कोभिड १९ नोभल कोरोना भाइरस महामारिका बिचमा राष्टिय बालदिवस , भाद्र २९, २०७७ मनाउन गैरहेका छौ।समयसापेक्ष यस बर्ष को मुल नारा ; “विपदमा बाल अधिकारको सुनिस्चितता:हामी सबैको प्रतिबद्धता।” रहेको छ। बिं.सं.२०२१ भाद्र ४ गते देखि मनाउन सुरु गरिएको बाल दिवस बिं.सं. २०६३ पछि भाद्र २९ गते मनाउन सुरु गरियो। यस दिन विश्वमा बालबालिकाको समग्र स्थितीबारे बिश्लेषण ,बालविकासकालागी गरिएका प्रयासहरु र उपल्ब्धिहरुको पनि समिक्षा गरिन्छ। नेपालमा हालसम्म ४ ओटा नगरपालिका बालमैत्री नगरपालिका घोषणा भएका छन् जसमध्य ,सुनवल नगरपालिका ,भिश्मेश्वर न.पा.,कन्चनरुप न.पा. र देवचुली नगरपालिका पर्दछन्। जब बालक जन्मन्छ तब उ आफ्नो अधिकारमा हर्सोल्लित हुन चाहान्छ। भनिन्छ बालबालिकाहरु भविश्यका कणधार हुन् ।उनिहरुको सर्वाङ्गिण सुधार बिना बिकास को परिकल्पना गर्नु दिवा सपना मात्र हुन्छ।
सन् १९२४ को लिग अफ नेसनले पारित गरेको घोषणापत्रमा बालबालिकालाइ चोटबाट मुक्ती र अरु भौतिक आवस्यकता बारे उल्लेख गरेको भएतापनी बाल अधिकारलाइ मानव अधिकारको रुपमा सन् १९४८ को विश्व मानव अधिकार घोषणापत्रले स्विकारेको थियो।बाल अधिकारको बारेमा चर्चा गर्दा बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि सन् १९८९ लाई महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा लिने गरिएको छ।कुल ३ खण्ड एबम् ५४ वटा धारामा विभाजित (घोषणापत्रलाई) सन् १९९० ,सेप्टेम्बर १४ को महासन्धिलाई नेपालले पनि सोहि दिन हस्ताक्षर गरि अनुमोदन गर्यो।
यूनिसेफ नेपाल को एक रिपोर्ट अनुसार,लाखौ बालबालिका अझैपनी आफ्नो अधिकारबाट बन्चित भएका छन् ।
अझैपनि उनिहरुले उचित स्वास्थ्य सेवा ,पोषण ,शिक्षा र हिंसाबाट सुरक्षा पाउन सकेका छैनन् र यश धर्तीमा जन्म लिएका र भविश्यमा जन्मिने सम्पुर्ण बालबालिकाको अधिकारहरुको लागि पनि हामी बचनबद्द हुनै पर्छ।यूनिसेफकै एक नया प्रतिबेदन ले के भन्छ भने ,सन्सारभर कम्तिमा एक तिहाइ र नेपालमा दुइतिहाइ बालबालिका बिध्यालय बन्द भएको समयमा दुर शिक्षा प्राप्त गर्नबाट बन्चित छन् ।साच्चिकै भन्नू पर्दा हामी विश्वब्यापी शैक्षिक आपत्कालबाट गुज्रिरहेका छौँ ।नेपालमा १० मध्य ३ बालबालिकाको मात्रै टेलिबहिजन,रेडियो र ईन्टरनेटमा आधारित सिकाइका माध्यमहरुमा पहुँच रहेको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक ब्यब्स्था लागू भैसकेपश्चात् स्थानिय सरकार सम्म गठन भएकोले प्रत्यक्ष रुपमा सरकारसँग मानिसहरुका स्थानिय आबश्यकताहरु वा अधिकारहरु ग्रहण गर्न तुलनात्म रुपमा एकदमै सहज भएको छ। मानवअधिकार संगै बालाधिकार का सवालमा प्रत्यक्ष बहस हुनुलाई सकारात्मक रुपमा नै लिनु पर्छ। बालबालिकाहरु ले भने आफ्ना हक र अधिकारहरु के के हुन ?तिनको सम्बोधन कसरी हुन्छ ? आफुलाइ अन्न्याय, अत्याचार वा हिंसा भएमा कहाँ कुन पक्षलाई सम्पर्क गर्ने ? आदि कुराहरुको हदैसम्म जानकारी प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ र अधिकार मात्र होइन भोलिका रास्ट्रको खम्बा भएकोले आफ्ना कर्तव्यहरुको पालना प्रती सजग हुन जरुरी छ ।यहाँ बालबालिका सम्बन्धि ऎन २०७५ अनुसार सम्बिधानत : तर्जुमा गरिएका अधिकारहरु उल्लेख गर्न मनासिव ठान्दछु ;
क. बाच्न पाउने अधिकार
ख . नाम ,रास्ट्रयता र पहिचानको अधिकार
ग. भेदभाव बिरुद्दको अधिकार
घ. बाबुआमासङ्ग बस्ने र भेटघाट गर्ने अधिकार
ङ. संरक्षणको अधिकार
च. सहभागिताको अधिकार
छ. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुचनाको अधिकार
ज.सस्था खोल्ने र शान्तिपुर्ण भेला हुने अधिकार
झ. गोपनियताको अधिकार
ञ. अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विशेष अधिकार
ट. पोषण तथा स्वास्थ्यको अधिकार
ठ. खेलकुद ,मनोरञ्जन तथा सास्कृतिक अधिकार
ण. शिक्षा को अधिकार ,आदि।
पन्ध्रौ योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) को आधारपत्रले बाल आधिकार सुनिश्चित भएको बालमैत्री समाजको परिकल्पना वा सोछ लिएको छ।यसले ,सन् २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्यगर्न तत्काल प्रभावकारी उपाएहरु अप्नाउने उल्लेख गरिएको छ। श्रम तथा सामाजिक सुरक्ष्ा मन्त्रालयले जारी गरेको १० बर्षे बालश्रम निबारण सम्बन्धि रास्तृय गूरुयोजना (२०७४-२०८३) लागू गरेको छ।जस्मा ,बि स. २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम निबारण गर्ने भनिएको छ।
माता शत्रु :पिता वैरी येन बालो न पठि त:।।
अर्थात जुन्आमा र बाबुले आफ्नो बालक ( सन्तान) लाई पढाउदैनन् तेस बालकको लागि दुबै शत्रु बराबर हुन् । कोरोनाको कारण पछिल्लो ५ महिनादेखी सन्सारभिका धेरैजसो स्कुल कलेज बन्द छन् ।कोरोनाकालमा धेरै मानिसहरुको जागिर गुमेको छ।व्यापार ब्यबसाय ठप्प छन् ।यसको प्रयक्ष असर बालबालिका र शिक्षामा पनि परेको छ। एक सर्भे का अनुसार ,कोरोना अघि सन्सारमा २५ करोड बालबालिका शिक्षाबाट बन्चित थिए। अनुमान यो छ कि, अब २६ करोड बालबालिका कहिल्लैपनी बिध्यालय जान सक्ने छैनन् ।
लामो समय बिध्यालय नपठाउदा बालबालिकामा गम्भीर खालको शैक्षिक र मानसिक समस्या पर्ने सम्भावना उच्च रहेको छ।
जिवनमा आउने अनेकन घटनाले गर्दा हामिले जिवनलाइ परिस्थिति अनुरुप फरकफरक तरिकाले परिभाषित गर्ने सामन्जस्यता गर्नु पर्ने समय आएको छ।
हामिले भुल्न नहुने समकालीन बालहिसा ,निर्मला हत्याकाण्ड ले सरकारलाइ गिज्ज्याइरहेको छ। एउटामात्र केसमा सरकारको सम्यन्त्र पुरै लागि पर्दा पनि मृत्युपर्यन्त पनि न्याय पाउन सपना देख्नुपर्ने देश्मा बाल अधिकारको के कुरा गर्नु? लाखौ बालबालिकाले प्रश्न तेर्साएका छन् ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार बालबालिकाको अवस्था हेर्दा ,बाल मृत्युदर(प्रतिहजारमा) ३९,शिशु मृत्युुदर (प्रतिहजारमा)-३२ ,उचाइ नपुगेका -३६ ,प्रतिशात *बाल श्रममा सम्लग्न ३७.४ प्रतिशात,वालबिबाह २६.३ प्रतिशात(सन् २०१४) रहेको छ।
२. सन् १९९० मा नेपालले संयुक्त संघा को बालाधिकार सम्बन्धी महा सन्धिमा हस्ताक्षर
३. बि.स.२०५१ मा बालबालिका सम्बन्धि नीति तर्जुमा गरि लागू गरिएको
४. विं.सं २०६३ मा बाल न्याय (कार्यबिधि) नियमावली जारी भइ कार्यान्वयनमा रहेको
५. लगभग सबैजसो जिल्ला अदालतहरुमा बाल इजलासको स्थापना विस्तार भएको
६. बाल न्याय समन्वय समितिले अदालतका न्यायकर्मिदेखी लिएर सरोकारवाला निकाएका प्रतिनिधि ,सस्था तथा बाल अधिकारकर्मिहरुका लागि नियमित रुपमा केन्दिय तथा जिल्ला स्तरमा बाल न्याय सम्बन्धी गोष्ठीहरु सन्चालन गर्दै आएको
७. वालमैत्री बिध्यालय ,बालक्लब स्थापना भै स्थानिय निकायहरु बाट नै व्यापक कार्यान्वयनमा रहेको
८. बालबालिका सम्बन्धी विध्यक निर्माण भएको
९. बालबालिका सम्बन्धी ऎन -२०७५ निर्माण गरि कार्यान्वयनमा रहेको
१०. २०७६ साल असार मसान्तरसम्म जम्मा १०११ सडक बालबालिकालाई उद्दार गरेको
११. बालबालिका हेल्पलाइन सन्चालन भएको सो मार्फत हालसम्म ३५८५ जना बालबालिकालै उद्दार
१२. ५ लाख भन्दा बढी बालबालिकालाइ सुरक्षा भत्ता ,बालगृह स्थापना ,देशभर ३५९९३ ओटा बालबिकास केन्द्रको स्थापना
१३. बाल कल्याण गृहको स्थापना ,बाल सचेतनागृहको स्थापना ।इत्यादी।
सरकारले बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थय साथै ब्यक्तित्व बिकासमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम ल्याएको छ तर गरिबी , पछौटेपन , द्वन्द आदि कारणले भनेजस्तो उपलब्धी हुन सकेको छैन। नेपाल सरकार बालबालिकाको विषयमा सम्वेदन्शिल रहेको देखिन्छ किनभने नेपालको संविधानमा बालबालिकाको सर्बितम हितलाइ प्राथमिकता राखिएको छ।अर्को तिर भने रास्ट्रमा हुने बालबालिका संग सम्बन्धित विशेष घटना र गुरुयोजनाको प्र्बावकारी कार्यान्वयनमा भने सरकार चुकेको देखिन्छ साथै शिक्षालाई रास्ट्रको मातहतमा ल्याउन नसक्नु हालकै बर्षहरुमा देखिएको समसामयिक घटनाक्रमले प्रष्ट्याउछ ।
नेपाल सरकार,बाल अधिकार परिषद ,ललितपुर
बाल अधिकार सम्बन्धी इ पोर्टल
The State of Juvenile Justice in Nepal -2014
सुनवल–१२,हरकट्टा,न.प.