असार–३१
निजी विद्यालयका छाता संगठन प्याब्सन तथा नेसनल प्याब्सनले १ साउनदेखि सबै वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरू स्थगन गरी आफ्ना शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई बेतलबी घरबिदा दिने निर्णय गरेका छन् । कोभिड– १९ का कारण उत्पन्न कठिन परिस्थितिमा आर्थिक तथा व्यावसायिक संकट आइपरेको, तर शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरूका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी वैकल्पिक विधिको पठनपाठन बिहीबारदेखि स्थगित गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी र नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक संकट आइपरेकोले अनिश्चितताबीच विद्यालयका प्रशासनिक कार्यालयहरू खोली गतिविधि सञ्चालन गर्नुभन्दा कार्यालय बन्द गरि बस्नु नै उचित विकल्प हो भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ ।’ यसअघि दुवै संगठनका तर्फबाट १४ असारमा समस्या समाधानका लागि शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको ज्ञापनपत्र पेस गरेका थिए ।
२१ असारमा मन्त्रालयमा भएको भद्र सहमतिको एक साता बितिसक्दा पनि कुनै ठोस निकास नआएको र थप अन्योल बढदै गएको यस परिस्थितिमा थप गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै १ साउनदेखि सबै वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरू स्थगनको घोषणा गरेका हुन् । उनीहरूले शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई बेतलबी घरबिदा दिने निर्णय गरेका छन् ।
विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइका प्रक्रिया अवरुद्ध हुने विषयप्रति उनीहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन् । नेपाल शिक्षा मन्त्रालयले भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिएपछि मात्र विद्यालयका प्रशासन खुला हुने जनाएका छन् । विद्यालय सुचारु भई आम्दानी सुनिश्चित भएपछि अनुपातिक हिसाबले ०७७ वैशाखदेखि असारसम्मको शिक्षक–कर्मचारीको तलबलगायत अन्य सबै प्रकारका दायित्वहरू क्रमशः भुक्तानी गर्ने जनाएका छन् ।
निजी शैक्षिक संस्थाहरूले प्रविधिको प्रयोग गरी वैकल्पिक उपायको रूपमा गत वैशाख महिनादेखि नै अनलाक्षन कक्षाहरू सञ्चालन गरेका थिए । उनीहरूले भर्चुअल कक्षाको मान्यता, भर्ना गर्न र न्यूनतम सञ्चालन खर्च धान्ने शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
मुलुकभर लगभग ३० लाख विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्य अन्धकारमय भएकोप्रति चिन्तित हुँदाहुँदै शून्य आम्दानीको कारणले संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत करिब दुई लाख ५० हजार शिक्षक–कर्मचारीलाई वैशाख महिनादेखि तलब उपलब्ध गराउन नसकेको जनाएका छन् । त्यसैगरी विद्यालयको स्थायी प्रकृतिका खर्चहरू घरभाडा, बैंकको किस्ता तथा ब्याज, बिमा, टेलिफोन, बिजुली, इन्टरनेटलगायतका खर्च धान्न नसक्ने गरी विद्यालयहरूको आर्थिक अवस्था जर्जर रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
@ नयां पत्रिकावाट