सडक किनारमा अब्यवस्थित रुपमा राखिएका निमार्ण साम्राग्रीहरु तत्काल हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीको निर्णय

उर्मिला यादव

सुनवल,माघ ६
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले सडक किनारमा अब्यवस्थित रुपमा राखिएका निमार्ण साम्राग्रीहरु तत्काल हटाउन निर्णय गरेको छ । आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले परासीमा सडक अतिक्रमण तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धी बैठक बसेर सो निर्णय गरेको हो ।

यस्तै गरी बैठकले सडकको किनारमा निमाणर् सामग्री एवम अन्य कुनै पनि सामग्री राख्न नदिने ब्यवस्था स्थानिय तहसंगको समन्वयमा जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले मिलाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले संघ , प्रदेश, र स्थानिय तहका सडक एवम राजमार्ग र भित्री सडकहरुको क्षेत्र भित्र भएका सडक सिमा क्षेत्र भित्र भएका अतिक्रमणको लागत संकलन गरी सम्बन्धित निकायमा यहि माघ महिना भित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु प्रसाद मरासिनीको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलको आज प्राप्त पत्रको बिवरण अनुसार राइट अफ वे भित्र सडक अतिक्रमण गरी निमार्ण भएका संरचनाहरु यहि माघ मसान्त भित्र स्वयमले हटाउने भनि सार्वजनिक सुचना डिभिजन सडक कार्यालयले प्रकाशन गर्ने जनाएको छ भने यहि माघ मसान्त अवधि भरीमा त्यस्ता संरचना नहटाएमा डिभिजन सडक कार्यालयले स्थानिय तह र स्थानिय प्रशासनको सहयोगमा हटाउने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै गरी बैठकले सडक वा सडक किनारामा बिस्कुन सुकाउने र छाडा पशु चौपाया छाडने प्रबृतिलाइ निरुत्साहित गर्न एवम हाट बजारको ब्यवस्थापन तथा पार्किंग उचित ब्यवस्था लगायतका सचेतना कार्यक्रम स्थानिय तहले गर्ने र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै गरी सडक किनाराहरुमा अब्यवस्थित रुपमा रहेका बिद्युत र टेलीफोनका तारहरु सम्बन्धित जिम्मेवार निकायबाट ब्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ ।

यस्तै गरी बैठकले नहरको जग्गा अतिक्रमण गरेका संरचना हटाउन, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न एवं सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा विकास निर्माणका काममा सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरुले सहयोग गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । यस्तै गरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेकाहरुलाई उक्त स्थान खाली गर्न निश्चित समय सीमा दिएर स्थानीय तहहरुले सूचना प्रकाशन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनी जानकारी दिनु भएको छ ।