Palhinandan Notish sadabahar

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र नार्क बीच सहकार्य र साझेदारी गर्ने समझादारी ।

0 14

फागुन–२८
प्रदेश नं ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)बीच प्रदेशभित्र कृषि र पशुपक्षीको विकासमा सहकार्य र साझेदारी गर्ने गरी समझादारी भएको छ ।  नार्कको कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुषालको उपस्थितिमा प्रदेश सचिव तेजबहादूर सुवेदी र नार्कका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा दीपक भण्डारीले समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । देशभरमा कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धान र प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै आएको परिषद्सँग मन्त्रालयले आवश्यक विज्ञ सेवा लिने गरी समझदारी गरेको छ ।  प्रदेशका मन्त्री आरती न्यौपानेले सो समझदारीले प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रमा स्थानीयस्तरमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले काम गरिरहे पनि प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “किसानका समस्या हल गर्न र प्रदेश सरकारको योजना सफल गर्न यसले सहयोग गर्नेछ ।” परिषद्का निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. भण्डारीले देश सङ्घीयतामा गएसँगै कृषि प्रविधि कसरी किसानसम्म पु¥याउन सकिन्छ भन्ने विषय जल्दोबल्दो विषय बनेको बताउनुभयो । अहिले नेपाल सरकारभन्दा अरु दुई तह स्थानीय किसानसँग बढी नजिक भइरहेका उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “किसानलाई प्रविधि दिने कुरामा र मन्त्रालयको कृषि प्रसार सीप बढाउन यसले सहयोग गर्नेछ ।”   प्रदेश सचिव सुवेदीले कृषि प्राविधिकलाई किसानसम्म पु¥याउनु चुनौतीको विषय भएको बताउनुभयो । कृषिको प्रसार गर्ने निकाय र यसको अनुसन्धानमा कार्यरत संस्था मिलेर अघि बढ्दा त्यसले किसानलाई फाइदा पुग्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा हामीले यहाँका कृषि वैज्ञानिकको अनुभव र ज्ञान लिन सक्नेछौँ ।” सो समझदारीपत्रमा मन्त्रालयले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमअन्तर्गत विकास र अनुसन्धानका लागि र स्थानीयस्तरमा काम गर्ने प्राविधिकको ज्ञान बढाउन बजेट छुट्टाउनुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले किसानलाई लक्षित गरी विभिन्न सभा, सम्मेलन र वैज्ञानिक भेलालगायतका कार्यक्रम गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । दोस्रो पक्षका रुपमा परिषद्ले कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट र कार्यक्रमसमेत उल्लेख गरी परियोजना प्रतिवेदन बनाउने उल्लख छ । (रासस)

Leave A Reply

Your email address will not be published.