प्रदेश नं. ५मा कोरोना प्रभावित क्षेत्रका किसानको हितहुनेगरी विशेष राहतप्याकेज सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन ।

कृष्ण ढकाल
बर्दघाट,बैशाख–२१
प्रदेश नं. ५ को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक आज सम्पन्न् भएको छ । बैठकमा अहिलेको विश्वव्यापी महामारी, कोभिड–१९को अवस्थामा प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट सञ्चालित कार्यक्रम र उक्त मन्त्रालयको बार्षिक कार्यक्रम तथा हालसम्मकोे प्रगतिबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा सदस्यहरुबाट पहाडका जिल्लामा सहकारीहरुले रासायनिक मल बढी मूल्य लिई विक्रि गरेको, कृषि एम्बुलेन्स प्रभावकारी नभएको, स्थानीय कृषि उपजको सहज विक्रि तथा ढुवानीमा प्रशासनसँग नियमित समन्वय हुनु पर्ने लगाएतका कुराहरु उठेका थिए । मल विउ दानाको समयमै आपूर्तिकालागि प्रयाप्त तयारी गर्नु पर्ने, बन्दाबन्दीको समयमा किसानलाई परेको मर्कालाई सम्बोधन गर्दै विदेशबाट आएका नेपालीलाई नियमित रुपमा कृषि उत्पादनमा सरिक गराई प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने लगायतका विषयमा आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
उक्त बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका बार्षिक कार्यक्रम र हालसम्मको प्रगतिको विवरण प्रस्तुत भएको थियो ।
बैठकले कृषि अनुदानमा दोहोरोपन हुन नदिन, कृषि एम्बुलेन्सको परिचालन अझ बढी व्यवस्थित बनाउन, कागजात पुरा गरीे अन्य व्यक्तिका पशुधन वा कृषि सम्बन्धी कार्य देखाई अनुदान लिने परिपाटी पूर्णतया बन्देज लगाउनु पर्ने सुझाव समेत आएका थिए । त्यसैगरी कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा किसानको हित हुनेगरी विशेष राहत प्याकेज सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत भएको छ ।