Jado Notish Bardaghat

प्रदेश किन खारेज हुँदैन ?

0 34
 ✍️ऋषि आजाद
नेपालकाे राजनीतिक इतिहासमा ६० काे दशकमा एक पटक जबर्जस्त मुलुक “विखण्डन कि सङ्घीयता” भन्ने माेडमा पुग्याेे । मुलुकलाई विखण्डनबाट जाेगाउन राष्ट्रवादीहरुलाई सङ्घीय सत्तामार्फत सबै क्षेत्र, जात, जातिका पहिचान अटाउने, देखिने र जाेडिने गरी खुकुलाे सङ्घीय संरचनामा जानुपर्ने भयाे । हामी गयाैँ । याे बाध्यता हाे ।
त्याे समयमा दुई दर्जन ज्यादा सशस्त्र ग्रुपहरुले मधेसमा आगाे बालेका थिए । जनजातिहरुमा पनि सशस्त्र प्रतिराेधकाे लक्षण देखिदै थियाे । सिके राउतकाे अभियान नयाँ राज्य निर्माण अभियान तेज हुँदै गयाे ।
मधेसी जनाधिकार फाेरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव टाउकाेमा कफन बाँधेर युद्धमा हाेमिएका थिए । शुरुशुरुमा जबर्जस्त एक मधेस एक प्रदेशकाे माग आउन थाल्याे । त्यसकाे विरुद्ध केन्द्रीय सत्ता अडिग रह्याे । याे मागमा केन्द्रीय सत्ता हिलेन । संविधान सभामा यही मुद्दाले नै लम्बिदै ८ वर्षसम्म रह्याे । हामी चाैसट्ठी देखि बहत्तर सालसम्म यही विषयकाे माथापच्चीमा लाग्याैँ । समय लामाे लाग्याे ।
१२ बुँदे हुँदै विद्राेह र शान्ति सम्झाैताकाे समयसम्म माओेवादी सङ्घीयतामा मा‌ैन भयाे । उसले चूपचाप रणनीति अपनाएकाे थियाे । हुन त सङ्घीयताकाे सूत्रधार माओवादी नै हाे । तर त्याे समय मधेसी समुदाय, थारु र जनजातिहरुले माओवादीले ट्रिक गरी एकाएक धाेका दिएकाे अनुभूति गरिरहेका थिए । गाैरमा मधेसी समुदायबाट माओेवादीमाथि ठूलाे प्रतिकार भयाे । दर्जनाैँ माओवादी जवानहरु विभत्स किसिमले मारिए । तराईका जिल्लाहरुमा एकात्मक सत्ता विरुद्ध आगाे बल्याे । सङ्घीयता निर्विकल्प बन्दै गयाे । विखण्डन कि सङ्घीयता भन्ने संवेदनशील चरणमा प्रवेश ग-याैं ।
अन्तत: केन्द्रीय सरकार मधेसवादी दलसँग वार्ता गरेर सङ्घीयतामा जान तयार भयाे ।
त्यसपछि अन्तरिम संविधान संशाेधन भयाे । माओेवादी भित्रभित्र खुसी भयाे । एमालेले त सामर्थ्य र पहिचानका आधारमा १३ प्रदेशसहितकाे राज्य पुनरचना गर्नुपर्ने नारा नै अघि सा-याे । कङ्ग्रेसले पनि सङ्घीयतमा जाने निष्कर्ष निकाल्याे । यसमा गिरिजाप्रसाद काेइराला, कृष्ण सिटा‌ैला लगायतका नेताहरुकाे ठूलाे हात छ ।
पार्टीहरुका तिनै विचारहरुकाे केन्द्रीयता र पृष्ठभूमिमा राज्य पुन: रचनाकाे अभियान अघि बढ्याे ।
अन्तत: जातीय भूगाेलसहितकाे पहिचान हैन, समानुपातिक समावेशीकरणका आधारमा मुख्य जनजाति, थारु ,मधेसकाे अनुकूल हुने गरी ७ प्रदेशकाे राज्य रचना भयाे ।
गण्डकी तमुवान अनुकूल, वाग्मती तामाङ् अनुकूल, १ नम्बर राई किरात अनुकूल, मधेस मधेसी समुदाय अनुकूल, लुम्बिनी मगर थारु अनुकूल, कर्णाली र सुदूर पश्चिम खस आर्य अनुकूल भए संरचित भए । तर प्रदेश निर्वाचनमा समानुपातकाे ख्याल गरिएकाे छैन । प्रदेशमा सम्पर्क भाषाहरु छुट्याइएकाे छैन । खसआर्य समुदायबाट गएका सभासदहरु कानुन बनाउन चाहेका छैनन् । यसबाट जनजाति मधेसीले परिवर्तन भएकाे आभास पाएका छ‌ैनन् ।
उनीहरु प्रदेश सभामा आआफ्ना पाेशाक लगाउन र मातृभाषामा बाेल्न सकिरहेका छैनन् । तर यसै सँविधानभित्रैबाट दबाब दिँदै र सुधार गर्दै लगेमा पहिचान र सामर्थ्यकाे आभास पाउन सकिन्छ । यस काममा मधेस, जनजाति, मुस्लम, थारु आफै चुकेका छन् । उनीहरुले हिम्मत गरेका छ‌ैनन् । भागाे नही दुनिया बदलाे भन्न सकेका छैनन् । उनीहरु खस आर्य नेताहरुलाई रिझाएर सत्तामा बस्न सकिने हुँदा आआफ्नाे समुदायमा परिवर्तनकाे आभास दिन सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहमा पनि स्वायत्य,संरक्षित गाउँ नगरपालिका बनाउने गरी व्यवस्था भएकाे छ । कानुन बनाएर यसाे गर्न सकिन्छ । नेपालमा अरु मिश्रित भएपनि करिव ८० गाउँ नगरपालिकाहरु मधेस,थारु जनजाति बाहुल्य छन् । ती गाउँपालिकामा हिम्मतका साथ ऐन बनाएर पहिचान र सामर्थ्य बढाउन सकिन्छ । तर त्याे आँट छैन ।
अहिले काठमाण्डाैँ उपत्याका विशेष नेवार अनुकूल हुने गरी र दाङ, बाँके, बर्दिया,कैलाली र कन्चनपुरकाे केही भाग मिलाएर थारु जातीय अनुकूल हुने गरी दुइवटा नयाँ प्रदेश बनाउने विषय थाती राखिएकाे छ । संविधान सभामा १२, १३ प्रदेशबाट तेरिज गर्दै ७ प्रदेशमा टुङ्गियाे ।
तथापि याे माग जीवित छ । भाेलि द्वन्द्व बढेमा हामी ९ प्रदेशकाे खाकामा जान सक्नुपर्छ । भारत १४ प्रदेशबाट द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्दै २८ प्रदेशमा पुगिसकेकाे छ । भारत पनि पहिचान र सामर्थ्यकाे आधारमा जाँदैछ । निकट भविश्यमा उत्तर प्रदेश चार प्रदेशमा विभाजित हुने कुरा छ ।
अहिले सङ्घीयता श‌ैशवकालीन अवस्थामा तातेताते गरिरहेकाे छ । यसले आफ्नाे पहिचान दिन सकेकाे छैन । सामर्थ्य बढाउन सकेकाे छैन । मूलधारबाट बाहिर राखिएकाहरुलाई समानुपातिक पहिचान र प्रतिनिधित्व मिलाउन सकेकाे छैन । मतदाताहरुले प्रदेशकाे अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । मतदाताले देख्न र ला‌ैकिक जीवनमै लाभ लिन सकेका छैनन् । कहीलेकाहिँ झण्डा हल्लाउँदै मन्त्री हिडेँकाे देख्छन् । सभासद देख्छन् । बस त्यत्ति हाे ।
मतदाताले भाेट दिएर प्रदेश सभा बनाए तर देख्न, छुन, अनुभूत गर्न सकेनन् । याे अमूर्त अवस्थामा रह्याे । छाम्न छुन सकेका छैनन् । त्यहाँ जान त्यतिधेरै काम पनि पर्दैन । प्रदेशले समन्वयकाे काम ग-याे भनेर सुनेका पनि छैनन् । त्यसैले प्रश्न उठिरहेकाे छ,प्रदेश खै ?” यहाँ छ भनेर कुलप्रसाद केसीले सगर्व बताउन सकेका छैनन् । नत पूर्व मुख्यमन्त्री शङ्कर पाेखरेलले नै सफल देखिए । तर पनि याे पटककाे बजेट धरातलमा टेक्न थालेकाे आभास आएकाे छ । मधेस, थारु, जनजाति, पिछडा वर्ग, दलित, महिला, विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता, अल्पसङ्ख्यक या‌ैनिक समुदाय, वृद्धवृद्धा, एकल महिलाकाे घर आँगनमा इमान्दारपूर्वक पुग्न सकेमा राम्राे हुने थियाे । उत्पीडितकाे साथी बन्न सके राम्राे हुने थियाे ।
प्रदेशहरु आत्मनिर्भर पनि हुन सकेका पनि छ‌ैनन् । हुनेगरी अघि बढ्ने याेजना पनि छैन । याे पटक हाम्राे लुम्बिनी प्रदेशमा ४० अरब बजेटमा जम्मा ३ अरब बजेट आन्तरिक राजश्वबाट जुटाउने प्रक्षेपण गरिएकाे छ । याे सिङ्गाे बजेटकाे करिब ७ प्रतिशत बजेट मात्र हाे ।
प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारकाे राजश्व बाँढफाँड, समानीकरण, सशर्त, विशेष अनुदानबाट चल्ने अवस्था छ । आत्मनिर्भर बन्ने याेजना छैन । प्रदेश सरकारले करकाे दायरा बढाएर आन्तरिक श्राेत परिचालन गरी आगामी दस वर्षमा ५० प्रतिशत आफ्नै श्राेत व्यवस्थापन गर्छु भनेर याेजना बनाएका छैनन् । त्याे हिम्मत पनि छैन ।
केन्द्रले पठाउने खर्चले प्रदेश चलाउँछु भन्ने कुराले सङ्घीयता चल्दैन । आफ्नै आम्दानीमा टेक्नुपर्छ । स्वाधीन र स्वतन्त्र हुन चाहनेले आत्मनिर्भर हुन पनि सिक्नुपर्छ । परनिर्भरकाे परिचय बन्दैन र स्वाधीन स्वतन्त्र बन्दैन । यस्ताे अवस्थामा प्रदेश संरचनाकाे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हाे ।
तर पनि अहिले मधेस, थारु जनजाति, कर्णालीकाे जनमत प्रदेश संरचनाकाे विरुद्ध छ‌ैन । महिला, दलितलगायत अन्य अल्पसङ्ख्यक जाति जनजातिहरुले प्रदेश संरचना सूक्ष्म व्यवस्थापन, समावेशीकरण, समन्वय, पहुँच, प्रतिनिधित्वका लागि आवश्यक छ भन्दैछन् ।
प्रदेश विरुद्ध आवाज मध्य पहाडी भेगका खस बाहुन समुदायमा ज्यादा देखिन्छ । नेपाली राजनीतिमा याे समुदायकाे प्रभाव ज्यादा छ । सञ्चार क्षेत्रमा प्रशासन क्षेत्रमा, पार्टी नेतृत्वमा यसकाे बाहुल्य छ । स्थिरतामा राख्नु र अस्थिरता ल्याउनुमा यसकाे हात छ ।
अहिले राजावादीहरुले एकात्मककाे पक्षमा घाेषणापत्र लिएर मतदातामा आएकाेले याे मुद्दाले राप्रपाकाे जनमत केही बढ्ने देखिन्छ । सङ्घीयता विराेधीहरु सल्बलाएका छन् ।
नेपालमा अहिले पनि एकात्मक सत्ता कि सङ्घीय सत्ता भन्ने हाे भने सङ्घीय सत्ताकाे पक्षमा जनमत बढी छ । याे विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरे पनि बहुमत एकात्मक सत्ताकाे पक्षमा हैन सङ्घीयताकाे पक्षमा जान्छ । दरबारकाे पैसाले अभियान चलाएकाहरु जनताका जनमत बढाउन आएका छन् । याे विषयमा ज्ञानेन्द्र शाह चलखेल गरिरहेका छन् । सुशासन दिन नसकेका र सङ्घीय मूल्यमा स्पष्ट हुन नसकेका राजनीतिक दलहरुले सङ्घीयताकाे ओैचित्य दिन सकेका छैनन् । उनीहरु माैन छन् ।
ल, जनमतमा कथंकदाचित एकात्मक सत्ताकाे बहुमत आयाे भने प्रदेश संरचना खारेज भएमा फेरि मधेस, जनजाति, थारु, कर्णालीका मुद्दाहरु नयाँ शिराबाट निस्कन्छन् । किनकि उनीहरुकाे सङ्ख्या अधिक छ। तिनकाे सही व्यवस्थापन गर्न नसके मुलुक फेरि द्वन्द्वमा फस्छ ।
सङ्घीयताकाे नाभी मधेस, थारु जनजातिसँग जाेडिएकाे छ । त्यसैले प्रदेश खारेज हैन चुस्त दरुस्त र मीतव्ययी बनाउनु पर्छ । अहिलेकाे ५० प्रतिशत सभासद सङ्ख्या घटाउनु पर्छ । मन्त्रालय ८ भन्दा ज्यादा राख्नु हुन्न । त्यसाे गर्न सकिए हामी व्यवस्थित हुन्छाैँ । द्वन्द्व सदाकाे लागि अन्त्य हुन्छ र शान्ति स्थापना हुन्छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.