काठमाडौँ, माघ १३
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सरलीकृत गर्न भन्सार प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै निकायलाई आबद्ध गराउने गरी मङ्गलबारदेखि नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सुरु हुने भएको छ । ६९औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा भन्सार विभागले तयार गरेको उक्त प्रणाली मङ्लबार सार्वजनिक हुन लागेको हो ।
डेढ वर्षअघिदेखि भन्सार विभागले निर्माण गरिरहेको उक्त प्रणाली पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । विभागका अनुसार यो प्रणालीमा पहिलो चरणमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग र प्लान्ट क्वारेन्टाइन केन्द्र आबद्ध हुनेछन् ।
भन्सार प्रक्रियालाई कागजरहित बनाउँदै सरल बनाउने उद्देश्य राखिएको यो प्रणालीमा सरकारी र निजी क्षेत्रका ४० वटा निकाय आबद्ध हुनेछन् । यो प्रणालीअन्तर्गत निर्माण हुने वेब पोर्टलमार्फत व्यापारीले आफूसँग सम्बन्धित कागजात अनलाइनमै पेस गर्न सक्नेछन् । त्यसरी पेस गरिएको कागजात र त्यससँग सम्बन्धित विवरण यसमा आबद्ध निकायले समेत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यससँगै फरक फरक निकायलाई कागजात बुझाउनु पर्ने बाध्यताबाट व्यापारी मुक्त हुने बताइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप स्तरीय बनाउन र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकासमा पनि यो प्रणाली सहयोगी हुनेछ ।
आफूलाई प्राप्त युजरनेम र पासवर्डका आधारमा व्यापारसँग सम्बन्धित सबै कागजातको विवरण व्यापारीले त्यहीँ उपलब्ध गराउन सक्छन् । कर्मचारीको अनुहार नै नहेरी (फेसलेस) काम हुने वातावरण यसले बनाउँछ । सन् २०१३ मा यस्तो प्रणाली लागू गर्न विश्व बैङ्क र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भए पनि विगत केही महिनायता मात्र यसको कार्यान्वयनका लागि तयारीका काम अगाडि बढेको हो ।
भन्सार प्रक्रियामा ‘छलाङ’सुमन दाहाल
महानिर्देशक, भन्सार विभाग
भन्सार प्रणालीसँग अहिले ४० वटा विभिन्न निकाय जोडिन्छन् । ती सबै निकायका स्वीकृति दिने, अनुमतिपत्र जारी गर्ने लगायत प्रकृति पनि बेग्लै छ । यस्ता निकायबाट सेवा लिँदा कागजात बोकेर धाउनुपर्ने अवस्था छ ।
भन्सार प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न आसिकुडा लागू भए पनि यी सबै निकायमा छुट्टाछुट्टै जानुपर्ने अवस्था कायमै छ । कागज बोकेर यी सबै निकायमा पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाएर डिजिटल प्रणालीबाटै सबै काम सम्पन्न गर्नेगरी नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो ।
विश्व बैङ्कको सहायतामा निर्माण भएको यो प्रणालीले व्यापारमा हुने खर्च घटाउँछ । त्यस्तै व्यापार प्रक्रियाको समय घटाएर सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गरिदिन्छ । एक प्रकारले यो भन्सार प्रक्रियामा ‘छलाङ’ हो । मङ्गलबारदेखि तीनवटा निकायमा यो सेवा सुरु हुनेछ । त्यसपछि यो आर्थिक वर्षभर सबै ४० वटा निकायमा कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ । @ गोरखापत्र अनलाइन