कृष्ण ढकाल
बर्दघाट,साउन २९
सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयक संस्थागत विद्यालयहरुको हित बिपरित रहेको भन्दै निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन देश ब्यापीरुपमा आन्दोलनमा उत्रिएको छ। सोही अनुसार आज पश्चिम नवलपरासी जिल्ला भित्रका सातै पालिकामा रहेका पालिका स्तरको छाता संगठन प्याब्सनले पालिका प्रमुखलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा नगर प्याब्सन बर्दघाटका अध्यक्ष हरि पौडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले पनि बर्दघाट नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। अहिले ल्याउन लागीएको प्रस्तावित विधेकले संस्थागत विद्यालयहरुलाई ब्यवस्थीत,मर्यादित र सुरक्षित हुन नदिने भएको भन्दै अहिले ल्याउन लागिएको विधेक सम्बोधन गरेर मात्र ल्याउनका लागि प्याब्सनले आग्रह गरेको छ ।
सरकारले हाल शिक्षा ऐन २०८२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने कानुनका रुपमा विद्यालय शिक्षा सम्वन्धि कानुनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेक २०८० मा समावेस गरी ल्याउन लागिएको कानुनी बिषय प्रति प्याब्सनको धानाकार्षण भएको ज्ञापान पत्र उल्लेख गरीएको छ ।
त्यसैगरी निजी विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाइने वाक्यांश हटाउने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउने, विद्यमान १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रावधानलाई निरन्तरता दिने, तथा छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम राख्ने समावेश छन्।
ज्ञापान पत्रमा भनिएको छ सरकारले निजि शैक्षिक सस्थाहरुका मागलाई बेवास्ता गरी सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर साउन २९ गते अर्थात आज देखि चरणबद्ध आन्दोलन थालिएको नगर प्याब्सन बर्दघाटका अध्यक्ष हरि पौडेलले बताउनु भयो ।
बर्दघाट नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन प्याब्सनका केन्द्रीय सह(कोषाध्यक्ष सन्तोष अधिकारी लगाएतको टोलिसंगै भएको थियो ।
आज पालिकाहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाएको प्याब्सनले साउन ३० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, र जिल्ला समन्वय समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने जनाएको छ भने भदौ १ गते प्रदेश मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई, भदौ २ गते जिल्लास्थित संघीय सांसदलाई, र भदौ ७ गतेसम्मका अन्य दबाबमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र उक्त समयभित्र माग पूरा नभए विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी प्याब्सनले दिएको छ।