टोपराज शर्मा
बुटवल ,१२ माघ
लुम्बिनी विकास कोषमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि छानबिन सुरु भएको छ । लुम्बिनी विकास कोषकै परिषद् सदस्य बैजनाथ साहनीले कोषमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै विभागीय मन्त्री योगेश भट्टराईलाई पत्र लेखेर उजुरी गरेका थिए । कोषभित्र विदेशी र नेपालीहरुले दिएको दानबाट प्राप्त रकमले महंगो विलासी गाडी खरिद गर्न लागेको, तीन वर्षसम्म परिषद बैठक बस्न नसकेको, परिषदबाट निर्णय नै नगराइ ऐन विपरीत कोष मनोमानी ढंगबाट चलेको भन्दै साहनीले उजुरी गरेका थिए । त्यस्तै कोषमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत बेनामी उजुरी परेको थियो । बेनामी उजुरीमा कोषका उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठी, आयोजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराई, कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रमुनि शाक्य र सदस्य राजेश ज्ञवालीमाथि आरोप लगाइएको मन्त्रालय श्रोतले बताएको छ ।
त्यसैका आधारमा यही माघ ६ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको सचिवस्तरको निर्णयबाट अनियमितता छानबिन गर्न मन्त्रालयका उपसचिव राजन नेपालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिलाई स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी सत्यतथ्य छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । छानबिन समितिले अहिले आफ्नो काम थालिसकेको छ ।
विकास कोषको आम्दानी र खर्च पारदर्शी नभएको, राजनीतिक अखडा र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएको, स्थानीय समुदायको अपनत्व गराउन नसकेको, काममा डुप्किेसन गरेर बजेट दुरुपयोग गरेको, गुरुयोजना समयमै पूरा गर्न नसकेको लुम्बिनी बचाउ संघर्ष समितिका सह(संयोजक मोहम्मद इस्लाम खान बताउँछन् । ‘एउटै व्यक्तिले योजना बनाउने, लागत इस्टिमेट गर्ने, वजेट तर्जुमा गर्ने र निर्णय गर्ने काम हुंदा पछिल्ला वर्षहरुमा कोषमा ठूलो मात्रामा आर्थिक अनियमितता भएको स्थानीय बासिन्दाको आशंका थियो,’ खानले भने, ‘ढिलै भएपनि छानबिन समिति बन्नु स्वागतयोग्य छ, अब दवाव र प्रभावमा नपरी गहिराइमा पुगेर बेथितिलाई खोतल्नुपर्छ ।’
पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा हिन्दुलाई मात्रै बनाए जस्तै लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव पनि अनिवार्य बौद्धमार्गी नै बनाइनुपर्नेमा सत्तामा रहने दलहरुले करोडौं आर्थिक चलखेल गरेर अन्य धर्मावलम्बीलाई बनाउने कामले पनि कोषमा आर्थिक अनियमितता बढाएको खानको तर्क छ । २०७४ सालमा तत्कालीन सदस्य सचिव अजितमान तामाङले राजीनामा दिएपछि खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने प्रकृया सुरु गर्दा तत्कालीन नेकपा एमालेको स्वार्थमा पाल्पाका तत्कालीन प्रजिअ बिष्णु ढकाललाई सिधै सदस्य सचिव नियुक्त गरेपछि उक्त नियुक्ति विवादित मात्रै भएन, सरकारले बदर गरेको थियो
त्यसैबेला ढकालमाथि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतालाई मोटो रकम बुझाएर सदस्य सचिवमा नियुक्ति पाएको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि कोषका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भटराईलाई निमित्त सदस्य सचिव नियुक्त गरिएको थियो । भट्टराईकै पालामा आर्थिक अनियमितता बढेको भनेर उजुरी परेको हो ।
त्यसैका आधारमा यही माघ ६ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको सचिवस्तरको निर्णयबाट अनियमितता छानबिन गर्न मन्त्रालयका उपसचिव राजन नेपालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिलाई स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी सत्यतथ्य छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । छानबिन समितिले अहिले आफ्नो काम थालिसकेको छ ।
विकास कोषको आम्दानी र खर्च पारदर्शी नभएको, राजनीतिक अखडा र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएको, स्थानीय समुदायको अपनत्व गराउन नसकेको, काममा डुप्किेसन गरेर बजेट दुरुपयोग गरेको, गुरुयोजना समयमै पूरा गर्न नसकेको लुम्बिनी बचाउ संघर्ष समितिका सह(संयोजक मोहम्मद इस्लाम खान बताउँछन् । ‘एउटै व्यक्तिले योजना बनाउने, लागत इस्टिमेट गर्ने, वजेट तर्जुमा गर्ने र निर्णय गर्ने काम हुंदा पछिल्ला वर्षहरुमा कोषमा ठूलो मात्रामा आर्थिक अनियमितता भएको स्थानीय बासिन्दाको आशंका थियो,’ खानले भने, ‘ढिलै भएपनि छानबिन समिति बन्नु स्वागतयोग्य छ, अब दवाव र प्रभावमा नपरी गहिराइमा पुगेर बेथितिलाई खोतल्नुपर्छ ।’
पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा हिन्दुलाई मात्रै बनाए जस्तै लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव पनि अनिवार्य बौद्धमार्गी नै बनाइनुपर्नेमा सत्तामा रहने दलहरुले करोडौं आर्थिक चलखेल गरेर अन्य धर्मावलम्बीलाई बनाउने कामले पनि कोषमा आर्थिक अनियमितता बढाएको खानको तर्क छ । २०७४ सालमा तत्कालीन सदस्य सचिव अजितमान तामाङले राजीनामा दिएपछि खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने प्रकृया सुरु गर्दा तत्कालीन नेकपा एमालेको स्वार्थमा पाल्पाका तत्कालीन प्रजिअ बिष्णु ढकाललाई सिधै सदस्य सचिव नियुक्त गरेपछि उक्त नियुक्ति विवादित मात्रै भएन, सरकारले बदर गरेको थियो
त्यसैबेला ढकालमाथि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतालाई मोटो रकम बुझाएर सदस्य सचिवमा नियुक्ति पाएको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि कोषका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भटराईलाई निमित्त सदस्य सचिव नियुक्त गरिएको थियो । भट्टराईकै पालामा आर्थिक अनियमितता बढेको भनेर उजुरी परेको हो ।