कृष्ण ढकाल
बर्दघाट,बैशाख–७
स्थानिय तहका निर्वाचीत जनप्रतिनिधिहरुको पदाअधि यहि २०७९ जेष्ठ ५ गते सकिदै छ । पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ साल बैशाख ३१ गते भएसंगै चुनाव भएको ७ औं दिन पछि स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल शुरु भएको थियो।
२०७४ सालमा स्थानिय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ साल बैशाख ३१ गते,दोस्रो चरणको निर्वाचन २०७४ साल असार १४ गते र तेस्रो चरणको निर्वाचन २०७४ साल असोज २ गते सम्पन्न् भएको थियो ।
अब स्थानिय तहमा निर्वाचीत जनप्रतिनिधिहरु यहि २०७९ साल जेठ ५ गते भित्र नया“ निर्वाचन भैसक्नु पर्ने संबैद्यानिक ब्यवस्था रहेको छ। जुन ब्यवस्था अनुसार अहिले निर्वाचन आयोगले यहि बैशाख ३० गते स्थानिय तहको निर्वाचनको तयारी गरेको छ । भने राजनितिक पार्टीहरुले पनि आ–आफ्नो तयारीमा जुटेका छन् ।
स्थानिय तहका ३५ हजार २ सय ११ जना जनप्रतिनिधि छनौटका लागि गरीएको तयारी अन्र्तगत अहिले राजनितिक पार्टीहरु चुनावी गठबन्धन गर्दै उमेदवारी दिने अन्तीम तयारीमा जुटेका छन् भने कतै कतै चुनावी तालमेल जुटाउन हम्वे हम्वे परेको छ ।
सात प्रदेशका ७ सय ५३ स्थानिय तहमा १ हजार ५ सय ६ जना प्रमुख र उप–प्रमुख तथा ६ हजार ७ सय ४३ जना वडाध्यक्ष र हरेक वडामा चार जनाका दरले २६ हजार ९ सय ७२ जना
सदस्यहरु छनौट गर्न सबै दलका नेता कार्यकर्तामा तछाड–मछाड गरीरहेका छन् ।
यता
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले यहि वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारी दर्ता मिति तोकेको छ भने निर्वाचन आयोगले पास गरेको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार उम्मेदवारी दर्ताका लागि २ दिन छुट्याइएको छ ।
त्यसैगरी उजुरी दर्ता, त्यसमाथि जाँचबुझ लगायतको प्रक्रिया का लागि २ दिनको समय राखेर बैशाख १५ गते उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरिने कार्यतालीका निर्वाचन आयोगले सार्वजनीक गरेको छ ।
उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन चाहे १६ गते सम्म भित्र लिन सक्ने र त्यही दिन साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिने बताईएको छ । १७ गते चुनाव चिन्ह प्रदान गरिने र ३० वैशाखमा विहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान हुने तयारीका साथ निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी गरेको जनाएको छ । निर्वाचन हुने ४८ घण्टाअघि अर्थात वैशाख २७ गते मध्यरातदेदि मौन अवधि लागू हुनेछ ।
उता
अबहुने स्थानिय तहको जनप्रतिनिधिहुन चाहने वर्तमान जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो वहालवाला पदवाट राजिनामा दिएर मात्र पुनः जनप्रतिनिधिहुन पाउने गरी सर्वोच्चले निर्णयसुनाएको छ। मनोनयनअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनैपर्ने बाध्यकारी भएको सो निर्णयले उल्लेख गरेको छ ।