Palhinandan Notish sadabahar

न्याय क्षेत्रमा समय सापेक्ष सुधारको आवश्यकता

0 14
– अधिवक्ता नारायण पौडेल
न्याय शब्द आफैंमा संवेदनशील छ किनकी न्यायले वास्तविक गलत कार्यलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्दछ । यदि वास्तविक रुपमा न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने हो भने त्यसले समाजलाई विकृत बनाउँछ । न्यायलाई अदालत, न्यायधीस र वकिलको नजरबाट मात्रै हेर्ने हो भनेपनि कानुनको अभिष्ट पुरा हुन सक्दैन । जब कुनैपनि देशमा न्यायसम्बन्धी चेतनामा नागरीकहरुको स्तर वृद्धि हुँदै जान्छ तब नागरिकले न्यायसम्बन्धी संरचना र तिनीहरुको कार्य, प्रक्रिया, नतिजा र प्रभाव अनि क्रियाकलाप र त्यहाँ काम गर्ने मानवीय प्रवृत्ति, व्यवहार र आचरण माथि निरन्तर निगरानी राख्नसक्दछ । तसर्थ नेपालजस्तो मुलुकका लागि न्यायमा नागरीकहरुको निगरानी अति आवश्यक जस्तो भईसकेको छ । नभए सोझा सिधा नागरीकहरु जुनसुकै बेलापनि अदालतको कठघरामा पुग्नसक्ने परिस्थिती निर्माण हुँदै गएको छ, जुन हाम्रो समाजका लागि दुर्भाग्यपूर्ण बिषय हो । किनकी अवकाशपछि पनि मुद्दा मामिलाको रोहमा न्यायको व्यापारमा लागेका र न्यायिक पदमा रहँदा विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी दातृसंस्थाहरु सँग नजिकिएका न्यायमूर्तिहरुको चलखेलले अहिले हाम्रो न्यायलय आक्रान्त बनिरहेको समाचारहरु पनि बाहिर आईरहेका छन् ।
केवल निजी स्वार्थका लागि न्यायिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप बढाउन खोज्ने र अदालतलाई मागी खाने भाँडोका रुपमा विकसित गर्दैै लैजाने जस्ता गलत क्रियाकलापहरु पनि नेपालको न्यायिक इतिहासमा यदाकदा हुँदै आएका घटनाहरु पनि हामी सामु अविस्मरणीय रुपमा चित्रित भईरहेका छन् । यसरी न्यायपालिकामा निरन्तर रुपमा हस्तक्षेप हुँदै जाने हो भने न्याय निरुपण प्रक्रियामा त पूर्णविराम लाग्छ नै, त्यसमाथि न्यायमा चिरहरण उत्पन्न हुनसक्ने अवस्था पनि निर्माण हुनसक्छ । त्यसैले न्यायपालिका कुनै राजनीतिक दलको एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न, न्यायदाताको व्यक्तिगत अभिष्ट पुरा गर्न, राजनीतिक हस्तक्षेपलाई प्रश्रय दिन, न्यायको नाममा व्यापार गर्न, आर्थिक प्रलोभनमा परी वास्तविक पिडितलाई अन्याय गर्न र अपराधीलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित हुनुहुँदैन र न्यायलय जहिलेपनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रुपमा शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त बमोजिम सञ्चालित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताको विपरीत जानु हुँदैन ।
न्यायपालिकाको स्थापना समाजमा न्याय निरुपण गर्ने उद्देश्यले वास्तविक पिडितको घाउमा मलम लगाउनको लागि भएको हो, सानालाई ऐन ठूलालाई चैनका साथ जीवन व्यतित गराउनका लागि होईन । त्यस्तै न्यायपालिका मुद्दालाई व्यवसाय बनाई यसैबाट फाइदा लिने उद्देश्यले गठन भएको निकाय पनि होइन भने न्यायपालिका प्रमुख वा अन्य पदहरुमा शपथ लिएपछि विभिन्न दुतावास वा संस्था वा राजनीतिक दलहरुका कार्यालय पुगेर आफूलाई समर्पण गर्नुपर्ने बाध्यता र मनस्थिती भएका पात्रहरुबाट चल्नुपर्ने अवधारणा सहित स्थापना गरिएको संस्थाका रुपमा पनि न्यायपालिकालाई लिन सकिँदैन । त्यसैले न्यायपालिकाका कुनैपनि सदस्यहरुले कसैलाई काखा त कसैलाई पाखा गर्न कदापी मिल्दैन, उसले त कानुनी व्यवस्था बमोजिम दुधको दुध, पानीको पानी अर्थात् जे सहि छ त्यही तथ्यलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने मात्र हो । अर्कोतर्फ न्यायपालिका पहुँचमा भएका व्यक्तिहरुको निम्ति निवेदन परेलगत्तै सुनुवाइ सुरु गरी व्यक्तिगत हितका बिषयमा सार्वजनिक सरोकारको उपचारको बाटो खोज्न अभिप्रेरित गरिदिने माध्यम बनिदिनु कसैका लागि पनि सहयोगी बाटो हुन सक्दैन । तसर्थ जुनसुकै न्यायिक निर्णयहरु गर्दापनि इजलासमा दुवै पक्षको सुनुवाइ हुने गरेर गरिनुपर्दछ कि अनुचित प्रभावमा परेर न्यायिक निर्णय वा फैसला गरिनु हुँदैन ।
प्राचिन नेपालमा न्याय निरुपण गर्ने उद्देश्यले न्यायालय र न्यायाधीकरण स्थापना गरिएका थिए । तर यी निकायहरुलाई विस्थापित गरी अहिले न्याय सम्पादन गर्नका लागि भनेर विभिन्न तहका अदालतहरु स्थापना गरिएका छन् भने परापूर्वकालमा समाज आफैंले बनाएको न्यायप्रणाली थियो जसलाई किराँतकालिन मुन्धुम, मानव न्यायशास्त्रजस्ता उपमाहरु दिईएको थियो तर अहिले संविधान, कानुन, ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधी, निर्देशिका जस्ता संहिताहरुबाट मुलुकको न्यायप्रणाली सञ्चालित हुँदै आएको छ ।  भनिन्छ, प्राचिन नेपालको कानुनी व्यवस्था निकै कठोर र तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आउने खालको थियो तर वर्तमानमा नेपालको कानुनले ‘रामराज्य’ को कल्पना गरेको भएपनि व्यवहारमा त्यस्तो अनुभुति सर्वसाधारण नागरीकहरुले गर्न सकेको पाईंदैन । किनकी अहिलेका कानुनहरुमा कहिँ न कहिँ कसै न कसैको दबाब वा प्रभाव लुकिरहेको छ भने त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा पु¥याउनु पनि निकै चुनौतीको बिषय बन्दैछ ।
समाजमा न्याय मर्न सक्छ भन्ने चिन्ताले प्राचिनकालमा ‘न्याय नपाए गोरखा जानु’, ‘घुस लिन्या र दिन्या दुवै देशका शत्रु हुन्, यिनलाई मा¥या पनि कुनै पाप लाग्ने छैन’ भन्ने जस्ता लोकोक्तिहरु प्रचलनमा रहेबाट पनि नेपालको प्राचिन न्याय निकै सबल र प्रभावकारी थियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर वर्तमान भने अदालतबाट सजायको फैसला सुनाईएका व्यक्तिहरु समेत खुलमखुल्ला सजायको वेवास्ता गर्दै समाजमा निर्भिकताका साथ रहिरहनुले नेपालको वर्तमान न्यायप्रणालीमा प्रश्नचिन्ह खडा गरिरहेको छ । भनिन्छ, एउटा असल न्यायधीशले खराब कानुन भएपनि त्यसको सही व्याख्या गरी उचित ढंगले न्याय दिनसक्छ तर खराब न्यायधीशले त असल कानुनको पनि गलत व्याख्या गरी न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई अवरोध गर्न सक्दछ ।’ कुनैपनि मुलुकको न्यायप्रणाली सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले निर्माण गर्ने, विकसित गर्ने र पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै जाने हो । जहाँ अघिल्लो पुस्ताले सही न्यायप्रणालीको विकास गर्न सकेको खण्डमा पछिल्लो पुस्ताले पनि त्यसलाई सही ढंगले प्रयोग गर्न सक्दछ । तर त्यसको विपरीत अघिल्लो न्यायप्रणाली खराब हुने हो भने पछि विकसित हुने न्यायप्रणालीमा पनि खराबीहरु उत्पन्न हुनसक्ने अधिक सम्भावनाहरु रहेका हुन्छन् ।
नेपालको न्यायप्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार गर्न सर्वप्रथम न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार ल्याउनुपर्ने देखिएको छ किनकी न्यायलयमा सुधार नभएसम्म न्यायसम्पादनमा पनि सुधार हुन सक्दैन । त्यसैले राज्यका प्रमुख तीन अंगहरुमध्ये कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको विधायिकाले विधीको शासन स्थापित गर्ने अवधारणा सहितका आवश्यक कानुनहरुको निर्माण गर्नसक्ने हो भनेमात्र न्यायक्षेत्र समय अनुसार परिवर्तित हुँदै जानसक्छ भने अर्कोतर्फ न्यायधीश नियुक्तिको जुन वर्तमान प्रक्रिया छ, त्यसमा सुधार गरी असल, इमानदार, अनुभवी र दक्ष व्यक्ति मात्र न्यायधीश नियुक्त गरिने प्रक्रिया अवलम्वन गरी पहुँच र बहुमतिय संरचनालाई खारेज गर्न नितान्त जरुरी देखिन्छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतजस्ता निकायहरुमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सो विषय सार्वजनिक नहुनु, जो व्यक्तिहरु नियुक्त भए ती व्यक्तिहरु न्याय परिषदको नजरमा योग्य हुनु, शपथग्रहण सकिए लगत्तै न्यायधीश दलविशेष वा नेता विशेषको घरमा पुगेर आर्शिवाद थाप्नु र पहुँचको आधारमा न्याय सम्पादन कार्यमा लाग्नुले नेपालको न्यायप्रणाली लाई नै धराशायी बनाउँदै लगेकोमा सायद विमति नहोला ।
त्यस्तै स्वेदशी वा विदेशी गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति, कुनै राजनीतिक दलको झण्डामुनि बसिरहेका व्यक्ति, न्यायको पहुँचभन्दा निकै टाढा बसिरहेका व्यक्ति आदिलाई न्यायधीशका रुपमा शपथ खुवाउने र त्यस्ता न्यायधीशहरुबाट वास्तविक न्यायको कल्पना जहिलेसम्म गरिन्छ, त्यतिबेलासम्म नेपालको न्यायप्रणालीमा नत सुधार आउन सक्छ न कानुनको शासन नै स्थापित गर्न सकिन्छ । त्यसैले न्यायधीशमा नियुक्त हुन कति योग्यता र क्षमता, कस्तो आचरण र नैतिकता वा इमानदारी भएको व्यक्ति आवश्यक पर्दछ, सोही बमोजिमको मापदण्ड तयार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । कस्तो व्यक्ति न्यायधीशमा नियुक्त गर्दा समाजमा न्याय स्थापित गराउन सकिन्छ र कानुनप्रति जनमत बढ्दछ भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्दछ । तर न्यायधीश नियुक्ति पूर्व सो बिषयमा कुनै बहस नगर्ने, न्यायधीशले गर्नुपर्ने कार्यहरुमा क्षमताको अभाव भए नभएको बिषयमा कुनै अनुसन्धान नै नगर्ने र न्यायधीश नियुक्त भए लगत्तै न्याय सम्पादन प्रक्रियामा लगाई हाल्ने जुन वर्तमान व्यवस्था छ, यसले नेपालको न्यायप्रणालीमा खासै सुधार गर्न सक्ने देखिँदैन । त्यसमाथि न्यायधीश हुनको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता, अनुभव, तालिम, न्यायिक मन वा विवेक आदिको कुनै खोजी नै नगरी ‘उक्त रायमा सहमत छु’, ‘सदर’, ‘वदर’ जस्ता तथ्यहरुमा मात्रै सिमित राख्नका लागि न्यायधीश नियुक्त गर्ने हो भने यस्तो अवस्थाबाट न्यायलयको गरिमा कसरी बचाउन सकिन्छ ?
अर्कोतर्फ सबै न्यायाधीशहरु देशको प्रचलित कानुनप्रति पूर्ण जानकार हुनैपर्दछ भने प्रत्येक न्यायधीशको पहुँचमा राजपत्र, नेपाल कानुन पत्रिका सहितको व्यवस्थित पुस्तकालय पनि अबको आवश्यकता भित्र पर्दछ  भने कामको भार कम भएका जिल्ला वा उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई अध्ययन, अनुसन्धान र पाठ्यसामग्री तयार गर्नेसम्मका सिर्जनशील काममा लगाउन सक्ने हो भने यसले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा प्रभावकारिता ल्याउन सक्दछ । न्याय जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भएका व्यक्तिहरुले राज्यको तर्फबाट नियम बमोजिमको सेवा सुविधा लिएपछि सो वापत राज्यका लागि पनि केही न केही योगदान दिनैपर्ने व्यवस्था जहिलेसम्म लागू गर्न सकिँदैन तबसम्म न्यायप्रणालीमा मुद्दालाई व्यवसाय बनाई मुनाफा आर्जन गर्ने पद्धतीको मात्र विकास हुने देखिन्छ ।
यसरी सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश भएको न्यायधीशले स्वदेशी वा विदेशी गैरसरकारी संस्थामा वा कहिल्यै पनि काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने, उच्च अदालतको न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतबाहेक अन्यत्र र जिल्ला न्यायाधीशले जिल्ला अदालतमा बहस पैरवी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सक्ने हो भनेपनि न्यायप्रणालीमा केही सुधार हुनसक्छ । वर्तमानमा अदालतमा बहसको समय व्यवस्थापन गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ त्यसैले ठूला संवैधानिक प्रश्न भएका मुद्दाहरुमा विशेष व्यवस्था गर्ने, अन्यमा मुद्दाको प्रकृति हेरीकन एकपक्षबाट आधा घन्टा देखि एकघण्टा सम्म मात्र बहस गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, बहश लामो हुने भए लिखित बहश नोटको रुपमा पेश गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने, पेशी सूची तोक्ने पद्धतीलाई पारदर्शी बनाउने, धेरै वकिल राखेर अदालतको समय खर्च गराउनु भन्दा सकेसम्म कम कानुन व्यवसायीहरुको उपस्थितीमा न्याय सम्पादन गराउन सक्ने खालका व्यवस्थाहरु बारे आवश्यक मापदण्ड तय गर्ने, पहुँचका आधारमा नभई प्रकृतिका आधारमा मुद्दाहरुको छिनोफानो गर्ने व्यवस्था मिलाउने, पहुँचलाई नभई न्यायलाई अदालतमा प्रवेश गराउनेतर्फ सरोकारवालाहरु लाग्ने जस्ता कार्यहरु गर्न सक्ने हो भने नेपालको न्यायप्रणालीमा क्रमिक सुधार आउने देखिन्छ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा नेपालको न्याय क्षेत्र सुधार गर्न अनुसन्धान, अभियोजन, अन्वेषण पद्धतीको विकास सँगसँगै गरी न्यायका सबै क्षेत्रमा एकैपटक सुधारोन्मुख योजनाहरु ल्याउनु अत्यन्तै जरुरी छ । त्यसको लागि आम नागरिक, राज्य र सरकारी निकायहरुको भरपूर सक्रियता र सहयोगको आवश्यकता पर्दछ भने  कानुन व्यवसायीले पनि न्यायको खिलाप नहुने गरी आफ्नो पक्षको हितमा काम गर्नुपर्दछ र न्यायाधीशले राजनीतिक दल, दाता र व्यक्तिगत स्वार्थमा कुनैपनि हालतमा काम गर्नु हुँदैन । त्यस्तै न्यायको लागि प्रक्रियामा सुधार सँगै प्रवृत्तिमा पनि सुधार हुँदै जानु निकै जरुरी देखिन्छ । तर बौद्धिक र आर्थिक इमानदारीता विना न्यायको कल्पना सम्भव नभएकाले न्याय उचित समयमा भयो या भएन ? संविधान,  कानुन र ऐन बमोजिम भयो वा भएन भन्नेबारे पनि समय समयमा अनुसन्धान हुनुपर्दछ । त्यस्तै अदालतका फैसलामाथि बौद्धिक विश्लेषण र टिप्पणी गर्ने खालका प्राज्ञिक व्यक्ति वा संस्था न्यायलयको मातहतमा हुने हो भने अदालतले कानुनको सीमा नाघ्यो कि नाघेन ? नाघेको अवस्थामा त्यसलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ र समय सापेक्ष कस्ता कानुनहरुको तर्जुमा गर्दा समाजमा न्याय सम्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता विषयहरुमा बौद्धिक वर्गहरुको निगरानी आवश्यक पर्ने हुँदा अदालतको साख बचाउन पनि अदालतको मित्रका रुपमा प्राज्ञिक व्यक्तिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ । जसबाट अदालतभित्रका खराब व्यक्तिहरुलाई दण्ड र असल व्यक्तिहरुलाई पुरस्कृत गर्न सकिने वातावरण समेत निर्माण हुने हुँदा अदालत वास्तविक रुपमा न्याय सम्पादन गर्ने महत्वपूर्ण निकायका रुपमा विकसित हुँदै जान सक्छ ।        साभार ः http://www.nepalswiss.com
अधिवक्ता नारायण पौडेल
अनामनगर, काठमाडौ

Leave A Reply

Your email address will not be published.