Palhinandan Notish sadabahar

नवलपरासीमा दोस्रो अन्तरदेशिय जल सम्मेलन  शुरु । 

गण्डक सम्झौता कार्यवन्यनमा ल्याउन जरुरी ः हरिजन

0 11

सहबान अन्सारी /उमेश बि.क.
सुस्ता,पौष–१०

नवलपरासीमा नदि अधिकार मञ्चको साउथ एशियाका दोस्रो अन्तरदेशिय सम्मेलन आज देखी शुरु भएको छ। कार्यक्रमको उद्धघाटन राष्ट्रिय सभा सदस्य  रामलखन हरिजनले गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै हरिजनले नदि तटीय क्षेत्रका बासिन्दामा पर्न जाने अल्पकालीन र दिर्घकालिन असरबारे बिचार गरी दुबै देशका लागी समान हितको कुरा गरिएपनि सम्झौताका शब्दहरु कागजमा मात्र सिमित नभई यसलाई कार्यवन्यनमा ल्याउन जरुरी रहेको बताऊनु भयो।साथै नदि पिडित तथा जल अभियन्ताहरुलाई यसमा एक जुट भई लाग्नु पर्ने जरुरी रहेको जिकिर गर्नु भयो ।गण्डक नदि नियन्त्रण संघर्ष समिती नवलपरासीको आयोजनामा तिन दिन सम्म चल्ने सम्मेलन कार्यक्रममा सुस्ता गाँउपालिका प्रमुख,राम प्रसाद पाण्डे,प्रतापपुर गाँउपालिका प्रमुख, राजकुमार शर्मा,सरावल गाँउपालिका प्रमुख, राधेश्याम चौधरी,ईन्द्र कुमारी थरुनी, कादिर अन्सारी,प्रभुनाथ यादव,रामहरि उपाध्याय, अशोक कुमार चौधरी,अशोक गुरुङ्ग,कृष्ण लाल मुखिया,ह्यात अलि लगायत सम्मेलनमा बंगलादेशका नदि पीडित तथा जल अधिकारका अभियन्ताहरु भारतका पश्चिमी बंगाल,बिहार र उत्तर प्रदेशका जलअधिकार अभियनताहरुको सहभाहिता रहेको नदि अधिकार मञ्च साउथ एशियाका संयोजक बृजराज कुशवाहाले बताऊन भयो । सुस्ता गाँउपालिका वडा नं ५ अनमा घाटमा संचालन भएको कार्यक्रम शुक्रवार र शनिवार त्रिभुवन क्याम्पस बेलाटारीमा गरिने समितिले जनाएको छ ।

तीन दिने सम्मेलनले नेपाल भारत र बङ्गलादेशका नदी प्रभावित क्षेत्रका पीडितहरूको दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे व्यापक छलफल हुने नदी अधिकार मञ्च साउथ एशिया कमिटीका अध्यक्ष वृजराज कुश्वाहाले बताउनुभएको छ । गण्डक क्षेत्र आसपासमा बस्ने स्थानीयहरुको समस्या, समाधानको उपाय, आवश्यक सवालका मुद्दाहरु समावेश गरी घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन समापन गरिने छ । गण्डक क्षेत्रबाट सिर्जना भएको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधानका लागि यस अगावै यस क्षेत्रमा संघर्षरत गण्डक नदी नियन्त्रण समितिले संघर्षको अभियानलाई विस्तार गरेको छ । नदी पीडितसँगको हातेमालो गर्दै नेपालका साथै भारतीय तथा बङ्गलादेशका नदी पीडितहरूको सञ्जाल [नदी अधिकार मञ्च] बनाइएको थियो । एउटा नदी धैरे समुदायको सिद्धान्तमा अग्रसर यस अभियानले दोस्रो अन्तरदेशीय सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरेको हो । पहिलो सम्मेलन अघिल्लो वर्ष बङ्गलादेशमा भएको थियो । नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने रणनीति बनाई नेपाल भारतबीच यसै दिन गण्डक सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको ६० वर्ष पुग्यो तर जनताले लाभ पाउनुको साटो निरन्तर दुःख पाउँदै आएको गण्डक पिडितको निष्कर्ष छ । सम्झौता भएकै कारण नेपाली जनताले निरन्तर दुःख पाउनुपरेको गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका अध्यक्ष दूधनाथ गुप्ताको भनाइ छ । नदीका कारण वर्षेनी नवलपरासीमा हुने गरेको नदी कटान, डुबान तथा जलमग्नका कारण गण्डक क्षेत्रका जनताले सास्ती पाउँदै आएका छन् । सन् १९५९ मा नेपाल र भारतबीच गण्डक सम्झौता भएको थियो ।

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.