राम प्रसाद पौडेल
बर्दघाट,फागुन–३
नवलपरासी जिल्लाका थेरैजसो खोलाहरुमा प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा अनुगमन नहुदा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने कार्य अनियन्त्रीत बन्दै गएको छ । स्थानिय खोलाहरु भएका पालिकाहरुको प्रमुख आय स्रोत नै ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको ठेक्का भएका कारण राजनीतिक पहुँचका आधारमा अव्यवस्थित रूपमा बालुवा, गिटी र ढुङ्गाको दोहन व्यापक हुने गरेको छ ।
यसरी अनियन्त्रीत रुपमा निकासी हुने नदीजन्य वस्तुको प्रभावका कारणले खोला छेउको जमिन कटान गर्ने देखि छेउछाउका वस्तीहरुमा जनघनको समेत ठुलोक्ष्ँतीहुने खतरा बढेर गएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत हाम्रा अमूल्य सम्पक्ति र विकासका साधन पनि हुन तिनको दोहन व्यक्तिको निजी सम्पत्ति जोड्नका लागि हुनुहुँदैन । समाजको हितका लागि मात्र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नुपर्छ, दोहन गर्नुहुँदैन । तर अहिले नवलपरासी जिल्लाका स्थानिय खोलाहरुमा देखिएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने कार्यले भने कानुन,निति,विधिको खिल्ली उडाई रहेको छ ।
स्थानिय सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नाम मात्रको तयार पार्ने र ठेक्का लगाएर रकम उठाउने त्यसैमा पनि घुमाउरो रुपमा आफैले ठेक्कामा लगानी गर्ने परिपाटीका कारण अनुगमन र नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको बुझिएको छ ।
अहिले जहाँसुकै खोला÷नदीमा क्रसर, ढुंगा, गिटीको थुप्रो देखिन्छ । जेसीबी र एक्साभेटर पनि उत्तिकै छन् । तर स्थानिय सरकारको ढुकुटीमा भने राजस्व संकलन नगन्य मात्रामा आउने गरेको छ ।
‘नदीको सतह उठेको ठाउँमा व्यवस्थित रूपमा गिट्टी बालुवा निकाल्दा त फाइदा नै हुन्थ्यो । त्यसले क्षति हुँदैनथ्यो । तर, स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गराइरहेको ठाउँमा नेपालको ऐन कानूनले नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्था छ’