आज म एउटा सामुदायिक विद्यालयको अभिभावकको हैसियतमा केही कुरा सवै सरोकारवालाहरु समक्ष राख्नुपर्ने अवस्था आईलाग्यो । कहिलेकाहीँ कतिपय कुराहरु आसा गर्दा गर्दै समय घर्किने अवस्था आउदा वोल्नै पर्ने हुँदो रहेछ, त्यसैले केही कुराहरु आज आफ्नो मनसपटमा घुमेका कुराहरु राख्दै छु ।
सामुदायिक विद्यालय सुधारका निम्ति “सरकारी सेवा सुविधा लिएकाहरुका सन्तान लाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालय पढाउनुपर्ने” शिक्षा ऐनमा नै व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय अहिले संसद देखी जनस्तर सम्म चर्चाको विषय बनेको छ । खासगरी बर्दघाट नगरपालिकाको नगरसभा वाट नगर शिक्षा ऐन २०७७ संसोधन गर्ने तयारीका वीच यस वारेमा व्यापक विमर्श हुनु स्वाभाविक हो । तथापि यस विषयलाई लिएरजुन किसिमका क्रिया प्रतिक्रिया सुनिन्छ यसलाई चिरेर ठोस निष्कर्षमा पु¥याउनु नगरसभाको दायित्व हो ।
अहिले यस नगरका धेरै जसो विद्यालयका शिक्षकहरुले नै आफ्ना छोराछोरी आफ्नै विद्यालयमा पढाएका छैनन, यहीँवाट यस नगरका विद्यालयका स्तर छर्लङ्ग देखिन्छ । यसरी शिक्षकहरुले नै आफ्नै विद्यालयप्रति विश्वास गर्न नसक्नु शैक्षिक सुधारको निम्ति टट्कारो समस्या हो । यस्तै जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पनि आफ्नै मातहतका सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पढाउन नसक्नुले विद्यालयको स्तर झनै दयनीय अवस्था तिर धकेलिईरहेको देखिन्छ । गत स्थानीय चुनावमा शिक्षाक्षेत्रको विकासका योजनालाई प्रमुख एजेण्डा वनाएर जोडका तोड जनतासामु राखेर चुनाव जितिसकेको अवस्थामा अहिले ठोस रुपमा अगाडी वढ्न नसक्नुले जनप्रतिनिहरुलाई पनि उनीहरुकै शैक्षिक एजेण्डाले गिज्याईरहेको छ ।
अर्को प्रश्न छ ऐन वनाउन त सकिन्छ तर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने जुन सन्त्रास लिईएको छ यो व्यर्थको आफ्नै छाँया देखेर डराउनु जस्तै हो । कानुन ल्याएपछि मान्दिन भन्ने कुनै नागरिक दायित्व हुँदैन , कानुन वनेपछि कस्ले कहाँनिर कार्यान्वयनमा वाधा गर्छ त्यसका निम्ति सरोकारवालाहरु संग प्रष्ट रुपमा छलफल गरेर अगाडी वढ्न सकिन्छ । बर्दघाट नगरपालिकाको नगर शिक्षा ऐन–२०७७ पनि त पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको छ र ? ऐनको दफा ३५. शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा १ मा “नेपाल सरकारले निःशुल्क घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउनै छैन” भन्ने व्यवस्था छ ।
अहिले दफा ३५ को उपदफा १ को (क) को व्यवस्था “उपदफा (१) मा जे सुकै कुरा लेखीएको भएतापनि कुनै अभिभावकले दान, उपहार सहयोग सामुदायिक विद्यालयलाई दिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्थालाई टेकेर नगरका वहुसंख्यक सामुदायिक विद्यालयहरुले अभिभावकहरुवाट शुल्क उठाईरहेकै छन्, यस विषयलाई पनि हामी अभिभावकहरुले आफ्ना छोराछोरीको भविश्य सम्झेर विद्यालयलाई हरेक महिना प्रति विद्यार्थी दुई सय देखी एक हजार सम्म त सहयोग गरेकै छौ त । अर्को दफा ३५ को उपदफा ३ मा “विद्यालयले विद्यार्थीलाई कुनै कक्षामा भर्ना गर्दा एकपटक भर्ना शुल्क लिई सकेपछि पुनः सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्ना गर्नको लागि कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन” भन्ने व्यवस्था नगरका कुन विद्यालयले पालना गरेको छ ? केन्द्र देखी स्थानीय सरकारले विद्यालयको भौतिक निर्माणमा विद्यालयले वाध्यकारी रुपमा व्यहोरेको २० प्रतिशत लागत कस्ले व्यहोरेको छ? स्थानीय सरकारले लेखाजोखा गरेको छ ?
लेख्नुपर्ने कुरा धेरै छन् पछि लेख्दै गरौला अहिले उठान गरेको विषयलाई निष्कर्ष मा भन्नुपर्दा नगर सभावाट नगर शिक्षा ऐन संसोधन गर्दा शिक्षक, जनप्रतिनिधि तथा राज्यकोषका सेवा सुविधा लिनेहरुका सन्तान को आँफुले चाहेको विद्यालयमा पढ्न पाउने अधिकार हो भनेर व्याख्या गरिरहँदा उनीहरुलाई नैतिक प्रश्नले गिज्याई रहेको हेक्का छ की छैन ? अव पनि यस नगरको शिक्षाक्षेत्र पुरानै ढंगले चलाउने प्रयत्न हुँदै गएको खण्डमा हामी अभिभावकहरुले नगर शिक्षा ऐन २०७७ को दफा ३५ को दफा, उपदफा, देहाय प्रयोग गरेमा नगरले अभिभावकको यो मौन आन्दोलन थाम्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यसैले यत्ती मात्र भन्न सकिन्छ पहिलो चरणमा अभिभावक, शिक्षक र जनप्रतिनिधि ले सामुदायिक विद्यालयमा अथवा आँफैमा विश्वास राखौ आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्ने कानून वनाऔ हामीलेनै लागु गरौ विद्यालयहरु भौतिक, शैक्षिक गुणस्तरीय वनाऔ त्यस पछि अन्य सरकारी सेवा सुविधा लिने, नलिने सवै सामुदायिक विद्यालयतिरै आकर्षक हुन्छन् ।
अर्जुन प्रसाद मरासिनी
अभिभावक
शान्ति निकुञ्ज रेवती गौमाता गौतम मा.वि.
बर्दघाट–५, पाल्डाँडा