परासी, २ साउन
रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै पश्चिम नवलपरासीका अधिकारकर्मीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका छन् । मानवअधिकारकर्मी, तथा पत्रकारहरूद्वारा हस्ताक्षर गरीएको ज्ञापन पत्र पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकमार्फत आज प्रधानमन्त्रीलाई पठाईएको हो । जुलाई १७ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा नेपालमा विद्यमान दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्ने विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिवद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलिन गराउन ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
‘विगतमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा न्यायप्राप्त गर्नका लागि भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि यो दिन छलफल गर्न वान्छनीय हुने हामीले ठानेका छौं,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ। यसैगरी, अन्तर्रारष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न एक सय २३ राष्ट्रले अनुरोदन गरिसकेको स्मरण गराउँदै दक्षिण एसियामा बंगलादेश, अफगानिस्तान, माल्दिभ लगायतका राष्ट्र पनि रोमविधानको पक्ष राष्ट्र भए पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र नभएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौज्दारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने पनि ज्ञापन पत्रमा प्रष्ट पारिएको छ। ‘उक्त विधानले दण्डहीनता अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ,’ इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नारायण पराजुलीको नेतृत्वमा बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्न आवश्यक छ।’
पुनःस्थापिन प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौज्दारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा उक्त प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य स्मरण गराउँदै तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ साल माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्तुत गरेको तथ्यलाई समेत ज्ञापन पत्रमा स्मरण गराईएको छ ।
ईन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नारायण पराजुली, नेपाल मानवअधिकार संगठनका केन्द्रिय सदस्य कैलाश ठाकुर, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रिय सदस्य रामजी ज्ञवाली, नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष हरि शर्मा, नेपाल पर्यटन पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य मोहन पौडेल, एम्नेष्टि ईन्टरनेश्नल समूह ३१ परासीका अध्यक्ष हुसेन अन्सारी, कृषक हकहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष शम्भु उपाध्याय, पत्रकार गौरीशंकर जयसवाल लगायतले ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
