भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायले गरे समझदारी ।

बुटवल ,मंसीर–२८

जग्गा विहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग र लुम्बिनीका स्थानीय निकायहरु बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशमा बुटवल उपमहानगरपालिका सहित ३३ वटा पालिकाहरूसँग कार्यसम्झौता गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल, आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली, लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरुको उपस्थितिमा आइतबार बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा सम्झौता भएको हो ।

आयोगका तर्फबाट उपसचिव राजेन्द्रबहादुर अर्याल र सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको उपस्थितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका बीचमा कार्यसम्झौता भएको हो । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका तराईका छ जिल्लाका तीन उपमहानगरपालिका, १७ नगरपालिका र १३ गाउँपालिकासँग कार्यसम्झौता गरेको आयोगका विज्ञ जगत देउजाले जानकारी दिए ।

समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरपछि बोल्दै आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवाललै सम्झौता भएका स्थानीय निकायहरुलाई आगामी असार मसान्त भित्र जनताको हातमा जग्गाधनी पुर्जा पुग्ने गरी काम गर्न आग्रह गरे छन् । स्थानीय निकायहरुले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको तथ्याङ्क संकलन गरी आयोगमा बुझाउन तथा लाल पुर्जा वितरणका लागि आयोगलाई सहयोग गर्ने काममा तदारुकता देखाउँदै निर्धारित समयावधि भित्रै काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

विगत ३० दशकदेखि रहेकोसमस्या समाधानका लागि आयोगलाई ३ वर्षको अवधि रहेका बताउँदै उनले भूमि सम्बन्धि सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने गरी अन्तिम आयोगका रुपमा आफूहरुले काम गरिरहेको उनले बताए । यो चरणमा नपरेका पालीकाहरुलाई पनि दोस्रो चरणको कार्यक्रममा समेट्दै देशभरको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न तथ्याङ्क संकलनका लागि ३७२ जना सामाजिक परिचालक तयार पार्न लागिएको बताउँदै उनले थप जनशक्तिको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय निकायहरुले गरेर समय भित्रै काम सक्न उनले सबैलाई आह्वान गरे छन् ।

भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि विगतमा गठन भएका आयोगहरुभन्दा अहिलेको आयोग कानूनी मान्यता प्राप्त र शक्तिशली भएको बताउँदे उनले सोही अनुसार काम गरिरहेको बताए । ‘विगतमा गठन आदेशका आधारमा आयोगहरु गठन भएका थिए । जसका कारण बेला बेलामा वैधानिक तथा कानूनी प्रश्नहरुले काम गर्न सकिएको थिएन ।’–ज्ञवालीले भने ‘यो आयोग संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनको प्रावधान अनुरूप गठन भएकाले भूमि सम्बन्धि सबै समस्या समाधान हुनेछ ।’

कोरोना कहरकै बीच नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी समस्या समाधानमा लागेको हो । आयोगले यस अघि प्रदेश नम्बर १ मा मँसिर २२ गते, २ मा २४ गते, बागमती प्रदेशमा २५ गते तथा गण्डकी प्रदेशमा मंसिर २७ गते स्थानीय निकायहरुसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।  @ ग्लोवल आवाजवाट