परासी, १९ असार
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय नवलपरासी(बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम)को नवनिर्मित सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्ष वित्दा पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन् । कार्यालयले भने वार्षिक लाखौँ रुपैँया भाडा तिरेर व्यक्तिको निजी घर भाडामा लिएर सेवा दिदैँ आएको छ ।
नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्ष वित्दा पनि कार्यालय सार्न चासो नदिईएको भन्दै यहाँका सरोकार पक्षहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन तयार भईसक्दा पनि सर्नुको सट्टा राज्यको कोषबाट लाखौँ रुपैँया भाडा तिरेर व्ययभार थप्नु उचित नभएको कृषक हक हित संरक्षण मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष शम्भु उपाध्यायले बताउनुभयो । “भवन तयार भएको वर्ष दिन वित्दा पनि कार्यालय सार्न चासो नदिनु गम्भीर विषय हो, राज्यको कोषबाट अनावश्यक खर्च भईरहेको छ, तत्काल नयाँ भवनमा कार्यालय सार्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । करोडौँको भवन लामो समयदेखि वेवारिसे रहेकोले तत्काल संरक्षण गर्नुपर्ने नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसियसनका प्रदेश सदस्य अर्जुन क्षेत्रीले माग गर्नुभयो ।
कार्यालयको मालपोत शाखाले मासिक रु ५० हजार भाडा दिएर व्यक्तिको निजी घरबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । भूमिसुधार शाखा पनि भाडामै सञ्चालनमा छ । कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र केसीले भने यसै महीना भित्र कार्यालय सार्ने तयारी भईरहेको बताउनुभयो । निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गरेर हस्तान्तरण भएपछि सर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– “भवन निर्माण सम्पन्न भएको आधिकारिक पत्र शहरी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त भईसकेको छैन्, निर्माण कम्पनीको पनि केही रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोले हस्तान्तरण भएको छैन्, न्यूनतम मूल्याङ्कन समितिको बैठक बसेर हामी प्रक्रिया मिलाएर यसै महीना भित्र सर्ने तयारीमा छौँ”
राज्यलाई थप व्ययभार नपरोस् भनेर आफूले निर्माण कम्पनीलाई प्रक्रिया पु¥याएर चालु आवमै भुक्तानी लैजान आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो । निर्माण कम्पनी बाबुल दिव्या जेभी सिद्धार्थनगरका सञ्चालक किरण कार्कीले आफूहरुले करिब रु ८० लाख भुक्तानी लिन बाँकी रहेकोले त्यसको प्रक्रिया चलिरहेको बताउँदै नयाँ भवनमा कार्यालय सार्न भने कुनै अवरोध नगरिएको बताउनुभयो ।