आर्थिक वर्ष २०७६/ ०७७ मा प्रदेश ५ सरकारको पूँजीगत खर्च ७९ दशमलव २९ प्रतिशत ,चालुतर्फ ६० दशमलव ५४ प्रतिशत

वुटवल ,८ साउन
कोभिड—१९ले श्रृजना गरेको असहज अवस्थाका बाबजुद गत आर्थिक वर्ष २०७६/ ०७७ मा प्रदेश सरकारको पूँजीगत खर्च ७९ दशमलव २९ प्रतिशत भएको छ । त्यसैगरी, चालुतर्फ ६० दशमलव ५४ प्रतिशत भएको छ । यो हिसाबले कुल खर्च ७० दशमलव ०१ प्रतिशत भएको छ ।

त्यसैगरी, सात प्रदेशमध्ये पूँजीगत खर्च सबैभन्दा धेरै प्रदेश ५ मा भएको छ । प्रदेश नम्बर १ मा ७५ दशमलव ७९ प्रतिशत, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ७१ प्रतिशत,गण्डकी प्रदेशमा ७० प्रतिशत, बाग्मती प्रदेशमा ५८ प्रतिशत,कर्णाली प्रदेशमा ४३ प्रतिशत र प्रदेश नम्बर २ मा ४२ दशमलव ४० पूँजीगत खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयगत विवरण अनुसार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ५२ दशमलव ६०,आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४१, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६९ दशमलव ५८,भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४१ दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

त्यसैगरी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३२ दशमलव ९९,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८३ दशमलव १८, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७६ दशमलव ८६,मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएका छन् ।

त्यसैगरी, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लक्ष्यको ७३ दशमलव ९३ प्रतिशत संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारले ४ अर्ब १२ करोड २५ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख १२ हजार ९ सय संकलन गर्न सफल भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चलाई अझ नतिजामुखी बनाउन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले निर्देशन दिनुभएको छ । बजेट खर्चका लागि कार्यविधि, निर्देशिका साउनभित्रै बनाइसक्न र ठेक्का लगायतका काम पहिलो चौमासिकमा सकिसक्न पनि उहाँले मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।