वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा चरम अनियमितता, चुरेक्षेत्रको दोहन र वनक्षेत्र विनाश भएको ठहर
८ वन कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस
८ असोज, काठमाडौं
सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा चरम अनियमितता, चुरे क्षेत्रको दोहन र संवेदनशील वन क्षेत्र विनाश भएको निश्कर्ष निकालेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको बारेमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनले तराई, चुरे र अन्य विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रमा वन विनाश भई गम्भीर वातावरणीय जोखिम उत्पन्न भएको ठहर गरेको छ ।
उक्त उपसमितिले स्थलगत अध्ययन र सरोकारवालासँग गरेको छलफलपछि बिहीबार लेखा समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ । उक्त कार्यविधिका आधारमा तर्जुमा गरिएका सामुदायिक वन र साझेदारी वन तथा सरकारी वनका वैज्ञानिक व्यवस्थापन कार्ययोजनाका कारण तराई, चुरे क्षेत्र, जलाधार क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र, वन्यजन्तुको जैविक मार्ग र भूक्षयको दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रमा वन विनाश भई गम्भीर वातावरणीय समस्या उत्पन्न भएको उपसमितिले उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै तराई र भित्री मधेशका कृषि भूमि, जैविक विवधिता, जीविकोपार्जन र भौतिक पूर्वाधारमा पनि नकारात्मक असर परेकाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ र त्यस अन्तर्गत तर्जुमा भएका कार्ययोजनाहरु खारेज गर्नुपर्ने उपसमितिको निश्कर्ष छ ।
वन व्यवस्थापनका नाममा वन अधिकृत, सामुदायिक र साझेदारी वन समूहका पदाधिकारीले काठमा चरम अनियमितता गरेको पनि उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उपसमितिले चुरे क्षेत्रमा लागू गरिएका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रद्ध गरी दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ ।
उपसमितिले स्थलगत अध्ययनका क्रममा अनियमितता गरेका वन कार्यालयका अधिकारी र सामुदायिक तथा साझेदारी वन समितिका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन पनि सिफारिस गरेको छ ।
८ वन कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस
उपसमितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्ट, कैलाली पहलमानपुरको डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, धनगढीका डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कंडेल, कञ्चनपुरका डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धरलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
यसैगरी, डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका वन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पौडेल र डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका वन अधिकृत विजयराज सुवेदी, डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुली, कमलामाइका वन अधिकृत नारायण श्रेष्ठ र डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुली मरिनका वन अधिकृत पुष्पराज बर्तौलालाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सबै वनमा छानबिन गर्न सिफारिस
उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका सबै जिल्लाका सामुदायिक र साझेदारी वनमा छनविन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेका वन उपभोक्ता समूहमा काठ कटानका लागि स्थानीय तहको स्वीकृति नलिएको, साधारण सभाबाट कार्ययोजना र वार्षिक कार्यक्रम पारित नगरेको, कीर्ते दस्तखत गरी कागजात तयार गरेको उपसमितिको दावी छ ।
त्यस्तै कोषको रकम हिनामिना गरेको, वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना बनाउन परामर्शदातालाई अस्वाभाविक रुपमा अत्यधिक रकम उपलब्ध गराएको, कार्ययोजनामा निर्धारित परिमाण भन्दा बढी र वार्षिक वृद्धिदर भन्दा बढी काठ कटान गरेको देखिएको पनि उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । @ अनलाईन खवरवाट